महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून सुधारित शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारित दराने वेतन संरचनेनुसार करण्यात आलेले आहे .
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून दिनांक 15 जानेवारी 2001 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची 240 दिवसांची मर्यादा 300 दिवसापर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर सदर शासन निर्णयातील तरतुदी वित्त विभागाच्या दिनांक 27 ऑगस्ट 2009 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त , प्राथमिक , माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना लागू करण्यात आलेले आहे .
दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त त्याचबरोबर शासन सेवेत असताना निधन झालेल्या किंवा भविष्यात होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या वित्त विभागातील दिनांक 15.01. 2001 मध्ये नमूद केलेल्या प्रकरणी खाजगी मान्यताप्राप्त शाळा मधील शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी ज्यांना अर्जित रजा देय आहे , अशा कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाच्या परिगणनेसाठी ” वेतन ” या संज्ञेचा अर्थ मूळ वेतनाच्या व्याख्यानुसार घेण्यात येणार असल्याचे आदेशीत करण्यात आलेले आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांना सन 2005 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन लागू होणार !
ज्या राज्य कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा देय आहे , अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन विचारात घेऊन त्यांना नियमाप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या शिल्लक अर्जित रजेच्या संबंधातील अर्जित वेतनाची सममूल्य रोख रक्कम एक ठोक रकमेत रोखीने प्रदान करण्यात यावी , अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आली आहे .
अर्जित रजा रोखीकरण बाबत महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय आपण पुढील प्रमाणे पाहू शकता ..
आपण जर शासकीय , निमशासकीय शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर पेन्शनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
