लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभारासाठी अनुज्ञेय अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करणेबाबत वित्त विभागांकडून दिनांक 23 मे 2006 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे , सदर निर्णयान्वये अतिरिक्त कार्यभार घेणाऱ्या / सोपविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन अदा करण्यात येते .
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम 1981 च्या नियम 56 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे त्याच्या पदाव्यतिरिक्त दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्यास विशेष वेतन देय होते . वित्त विभागाच्या दिनांक 10 मे 1990 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांकडे दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्यास कर्मचाऱ्यास अशा दुसऱ्या पदाकरीता त्या पदाच्या संभाव्य वेतनाच्या 10 टक्के दराने परंतु दरमहा रुपये 500/- इतक्या मर्यादेपर्यंत अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन अनुज्ञेय केले आहे .
शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेतनश्रेणीत वित्त विभागाच्या दिनांक 10 डिसेंबर 1998 च्या अधिसुचनेनुसार सुधारणा करण्यात आली असून त्या संबंधीचे महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन ) नियम 1998 हे दिनांक 01 जानेवारी 1996 पासून अंमलात आले आहेत . दिनांक 10 डिसेंबर 1998 च्या अधिसुचनेनुसार सुधारणा करण्यात आलेली वेतनश्रेणीतील सुधारणा विचारात घेवून अतिरिक्त कार्यभारासाठी अनुज्ञेय अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनांच्या विचाराधीन होता .
यानुसार आता महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम 1981 च्या नियम 56 नुसार , शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे स्वत : च्या पदाव्यतिरिक्त दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविल्यास अशा दुसऱ्या पदाकरीता यापुढे त्या पदाच्या संभाव्य वेतनाच्या 5 टक्के दराने अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन अनुज्ञेय असणार आहे .खंड ( सी ) नुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणींमध्ये वेतन धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन अनुज्ञेय होणार नाही .
महागाई भत्ता तसेच घरभाडे भत्ता व स्थानिक पुरक भत्ता देण्याच्या प्रयोजनार्थ सदर अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन यापूढेही विचारात घेतले जाणार नाहीत असे निर्देशित करण्यात आलेले आहेत .तसेच एका वर्षाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन मंजुर करण्याबाबत , शासन निर्णय वित्त विभाग वेतन 1411 /प्र.क्र128/91/सेवा -3 दिनांक 29.03.1994 नुसार विभाग प्रमुख / प्रादेशिक प्रमुखांना प्रदान केलेले अधिकार यापुढे शासन निर्णयांमध्ये नमुद केलेल्या अधिकाऱ्याच्या बाबतीत वापरण्यात यावेत असे आदेशित करण्यात आलेले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक कर्मचारी असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
