लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना महामारीच्या काळांमध्ये , 18 महिने कालावधीसाठी डी.ए वाढ थांबविण्यात आली होती . या काळांमध्ये डी.ए वाढीचे दर हे शुन्य टक्के ग्रहीत धरुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील डी.ए वाढ देण्यात आली आहे , परंतु आता या 18 महिने कालावधीमधील डी.ए थकबाकीचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असल्याची दिलासादायक वृत्त समोर येत आहेत .
कोरोना काळांमध्ये सरकारची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता , दि.01 जानेवारी 2020 ते दिनांक 30 जुन 2021 या 18 महिने काळांमध्ये डी.ए वाढ रोखण्यात होती . परंतु कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणने आहे कि , या काळांमध्ये सरकारी कर्मचारी कामावर हजर होते , तर आरोग्य सेवा , पोलिस प्रशासन सेवा अशा अत्यावश्यक सेवा मधील कर्मचारी जिवाची पर्वा न करता सेवा करत होते , यांमध्ये अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपला जिव गमवावा लागला आहे .
या 18 महिने काळांमधील डी.ए थकबाकी अदा न केल्याने , सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर कमी पेन्शन , सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे कमी आर्थिक लाभ मिळणे अशा प्रकारचे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याने , केंद्रीय कामगार युनियन कडून 18 महिने काळांमधील डी.ए मिळावी याबाबत पुन्हा एकदा सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे .
यापुर्वी केंद्र सरकारने 18 महिने कालावधीमधील डी.ए थकबाकी अदा करण्यास नकार दिला होता , परंतु कर्मचाऱ्यांच्या वारंवार पाठपुराव्यामुळे सदर डी.ए बाबतची वृत्त पुन्हा एकदा ताजे होत असताना दिसून येत आहेत .
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने जर याबाबत कर्मचारी हिताच्या बाजुने निर्णय दिल्यास , निश्चितच सरकारी कर्मचाऱ्यांना या 18 महिने काळांमधील डी.ए थकबाकीची मोठी रक्कम मिळेल .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- शिक्षकांची वाढीव पदे समायोजन करणेबाबत , महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित !
- इ.10 वी / 12 वी बोर्ड परीक्षा वेळापत्रक जाहीर ; जाणून घ्या तोंडी व लेखी परीक्षा वेळापत्रक !
- विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका बाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यामार्फत अत्यंत महत्वपुर्ण प्रसिद्धीपत्रक निर्गमित !
- माहे डिसेंबर महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणारं हे मोठे आर्थिक लाभ ; जाणून घ्या सविस्तर !
- मतदान केंद्रावर मतदान कामी नियुक्त अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मिळणार ह्या सुविधा !