Live marathiprasar संगीता पवार प्रतिनिधी [ state cabinet nirnay dated 10 October ] : दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्यात आली होती . यामध्ये 33 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आली आहेत , ते सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे जाणून घेऊया .
राज्यातील अंगणवाडी केंद्रामध्ये पाळणाघराची सुरुवात : राज्यातील अंगणवाडीमध्ये पाळणाघर सुरुवात करण्यास सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे , सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर 345 पाळणाघरे सुरू केली जाणार आहेत . याकरिता पाळणासेविका , पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे .
कृषी क्षेत्रात केंद्राची ॲग्रीस्टॅक योजना राज्यात राबवली जाणारा : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रामध्ये डिजिटल सेवांचा वापर करणारी शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याकरिता ॲग्रीस्टॅक डिजिटल , एग्रीकल्चर मशीन योजना राज्यात राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे . सदर योजना अंतर्गत शेतकरी माहिती संच , माहिती निर्मिती कक्ष तसेच हंगामी पिकांची माहिती संच त्याचबरोबर गाव नकाशे इत्यादी माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे .
राज्यातील कृषी क्षेत्रातील नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा : राज्यातील कृषी क्षेत्रातील विकासाकरिता नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे . या प्रकल्प अंतर्गत राज्यातील बीड , जालना, छत्रपती संभाजी नगर , धाराशिव , लातूर ,परभणी, अमरावती, हिंगोली ,नांदेड ,यवतमाळ ,वाशिम ,अकोला ,वर्धा बुलढाणा ,नाशिक, जळगाव या 16 जिल्ह्यांसह विदर्भातील गडचिरोली , चंद्रपूर , गोंदिया, भंडारा ,नागपूर अशा एकूण 21 जिल्ह्यांमध्ये सदर योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे .
पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी महामंडळ स्थापन : राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्यास सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे .
नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती : नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र साठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारकडून विनंती करण्यात आलेली आहे . यामध्ये उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये वरून 15 लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे .
इतर महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ निर्णय : पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांमधील जागा एमआयडीसीला देण्याचा मोठा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे .
- राज्यातील पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी .
- भेंडाळी वस्ती प्रकल्प पाणीपुरवठा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी .
- राज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय रोजगार तसेच कौशल्य विकास कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी .
- राज्यातील तुळजापूर , वनी यवतमाळ या ठिकाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी .
- शबरी महामंडळाच्या थकहानीची मर्यादा वाढवून 100 कोटी रुपये करण्यास मंजुरी .
- राज्यातील अल्पसंख्यांक यांच्या आर्थिक विकासाकरिता मौलाना आझाद महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करण्यास मंजुरी.
- आपत्ती सौम्यीकरणाचे कामे आता संबंधित विभागामार्फत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे .
- राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगण उभारणीस देण्यास मंजुरी .
- राज्यातील लाडशाखीय वाणी , लोहार , शिंपी , गवळी , नाथपंथीय समाजाच्या आर्थिक विकासाकरिता महामंडळाची स्थापना करण्यास मंजुरी .
- प्रकल बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व त्यांच्या विकासाकरिता नागनाथ अण्णा नायकवडी महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी .
- सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यामधील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मंजुरी .
- कृषी विद्यापीठामध्ये प्रकल्पग्रस्तांची भरती करण्यास मंजुरी .
- वांद्रे येथे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी करिता जागा उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी .
- पुणे येथील कात्रज कोंढवा उडान पुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मंजुरी .
- जलसंपदा विभागाच्या विविध कामांना मान्यता .
- राज्यामध्ये वाचन संस्कृती ग्रंथ चळवळ विकसित करणार .
- राज्यामध्ये नवीन महाविद्यालयाकरिता अर्जाची मुदत वाढवण्यास मंजुरी .
- सिडको महामंडळ त्याचबरोबर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना दिलेल्या भूखंड गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीचे करण्यास मंजुरी.
- बोरवली तालुक्यामधील जागा ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्प करिता देण्यास मंजुरी .
- कुर्ल्यातील सरकारी जमीन ही डायलेसिस सेंटर करिता शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला देण्यास मंजुरी .
- राज्यामध्ये मोठ्या शासकीय रुग्णांमध्ये सुलभ शौचालयांची व्यवस्था करण्यास मंजुरी.
- राज्यामध्ये अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यास मंजुरी .
- राज्यातील बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्राकरिता 109 कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यास मंजुरी .