Live marathiprasar संगीता पवार प्रतिनिधी [ right to disconnect] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना राईट टू डिस्कनेक्ट नियम लागू करण्याचे आश्वासन महाविकास आघाडी कडून करण्यात आली आहे . सदर आश्वासनामुळे राज्यातील खाजगी , सहकारी व इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा प्राप्त होईल , नेमका या बाबतचा सविस्तर नियम काय आहे ? हे पुढील प्रमाणे जाणून घेवूयात .
सध्या जगातीलच कामकाज ऑनलाइन सुरू झाली आहेत , तसेच सदर कामकाज 24 तास सुरू आहे , यामुळे खाजगी क्षेत्रातील कंपनीकडून 24 तास कर्मचारी उपलब्ध व्हावे , याकरिता प्रयत्न केले जाते . जर कर्मचारी सुट्टीवर असला तरी , कामावर बोलून काम करून घेतले जाते , अथवा ऑनलाईन पद्धतीने सुट्टीच्या वेळात काम करण्यास सांगितले जाते , जे की कर्मचाऱ्यांच्या खाजगी आयुष्यामध्ये दखल दिल्यासारखे होते .
राज्यामध्ये सद्यस्थिती निवडणुकीचे वातावरण असल्याने , महाविकास आघाडी पक्षाकडून सत्ता स्थापनेनंतर राज्यात कर्मचाऱ्यांच्या हिताकरिता राईट टू डिस्कनेक्ट हे धोरण लागू करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे . सदर धोरणांतर्गत कामाचे तास संपल्यानंतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यास कामावर परत बोलवणे , ऑनलाईन काम सांगणे हे सदर कायद्याच्या विरुद्ध वागल्यासारखे होते .
त्याचबरोबर सदर धोरण अंतर्गत कामाच्या वेळा संपल्यानंतर कोणतेही ऑनलाईन काम करणे , कॉलिंग करणे अशा प्रकारचे काम वरिष्ठाकडून दिल्यास , राईट टू डिस्कनेक्ट या धोरणांतर्गत सदर कर्मचाऱ्यास सुरक्षा प्रधान होईल . शिवाय कामाचे तास संपल्यानंतर आपले मोबाईल बंद करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यास राहणार आहे .
म्हणजेच एकंदरीत राज्यातील कंपन्यांना कामाचे वेळ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यासस कॉलिंग , मेल इत्यादी कामकाज करण्यास प्रवृत्त करू शकत नाही . ते कामकाज कार्यालयीन वेळेमध्येच पुर्ण करण्यास सांगू शकते .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
