लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये , कार्यरत शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे होणार आहे . या संदर्भात राज्य शासनांकडून लवकरच अधिकृत निर्णय निर्गमित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे .
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच विभागातील रिक्त पदांचा आकडा हा 2.50 लाखापेक्षा अधिक आहे , यामुळे तसेच दरवर्षी सुमारे 20 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत , यामुळे प्रशासकीय कामकाजासाठी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण होताना दिसून येत आहे , ही तुट भरुन काढण्यासाठी शिक्षण विभागांकडून सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे .
परंतु सरकारच्या या निर्णयाचा बेरोजगारांकडून विरोध होताना दिसून येत आहेत . शिक्षण विभागांकडून कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती केली , याप्रमाणे इतर विभागांमध्ये कंत्राटी तत्वावर भरती करता येणार नाही . यासाठी पदभरती प्रक्रिया जलद गतीने राबविणे अथवा सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे हाच पर्याय राज्य शासनांकडे उरला आहे .
हे पण वाचा : जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने , वन टाइम पर्याय देण्याचे राज्यांना दिले निर्देश !
सध्या पदभरती प्रक्रिया सुरु असली , तरी रिक्त जागेवर 100 टक्के क्षमतेने पदभरती प्रक्रिया करण्यात येत नाही , यामुळे प्रशासकीय कामकाजासाठी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण होणार आहे . शिवाय कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार , सेवानिवृत्तीच्या वयांमध्ये केंद्र सरकारने लागु केल्याप्रमाणे 2 वर्षांची वाढ म्हणजेच वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत सेवा करता येणार आहे .
या संदर्भात राज्य शासन पातळीवर प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती , समोर येत आहे . यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यासंदर्भात लवकरच अधिकृत्त निर्णय निर्गमित होईल .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर , Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !