Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Pension is Right Of Employee ] : निवृत्तीवेतन बाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे , यांमध्ये उच्च न्यायालय म्हणाले कि , निवृत्तीवेतन प्राप्त करणे हा कर्मचाऱ्यांचा मुलभुत हक्क आहे .
सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीवेतन ( Pension ) प्राप्त करण्याचा मुलभुत हक्क आहे , आणि सदर वेतनापासून वंचित ठेवता येणार नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत . पेन्शन ही एक प्रकारची सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचा उदनिर्वाहाचे साधर असून , एका कर्मचाऱ्यांची रोखण्यात आलेल्या पेन्शन प्रकरणावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरणे देवून राज्य सरकारला फटकारले आहे .
सदर प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारकडून सदर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची 02 वर्षांपासून पेन्शन रोखण्यात आली होती . सदर कर्मचारी हा सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात सन 1983 पासून हमाल या पदावर कार्यरत असणारे श्री. जयराम मोरे हे सन 2021 मध्ये सेवेतुन निवृत्त झाले मात्र राज्य शासनांने सदर कर्मचाऱ्यांस दोन वर्षे निवृत्तीवेतन दिले नाही . यामुळे जयरामने न्यायालयात धाव घेतली .
यावेळी सदर याचिकेवर न्या.गिरीश कुलकणी आणि न्या.जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनांस सदर कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीवेतन तातडीने देण्याचे व यानंतर दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . यावेळी न्यायालयाकडून नमुद करण्यात आले कि , निवृत्तीवेतन हा कर्मचाऱ्यांचा एक प्रकारचा मुलभुत हक्क आहे .
यावेळी राज्य सरकारने बाजु मांडताना सांगितले कि , श्री.मोरे यांना तांत्रिक कारणास्तव निवृत्तीवेतन लागु करण्यात आली नाही , यावर उच्च न्यायालयाने सदर उत्तर असमर्थनिय असल्याचे सांगितले व सदर कर्मचाऱ्यांस मागील 02 वर्षांची रोखण्यात आलेली निवृत्तीवेतनाची रक्कम तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने , समकक्ष प्रकरणांसाठी सदर निर्णय हा उल्लेखनिय असणार आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
