लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार : राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची खुशखबर आली आहे , ती म्हणजे जुनी पेन्शन व नविन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित अभ्यास समितीने आपला अहवाल राज्य शासनांस सादर केला असल्याची खात्रीलायक बातमी सुत्रांनुसार समजली आहे .
सदर अहवालमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ लागु करणेबाबत सकारात्मक अहवाल असल्याचे सुत्रांनी सांगितले आहे . तसेच या अहवालावर राज्य शासनांकडून लगेचच म्हणजे जुन महिन्यांच्या अखेरला सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे . केंद्र सरकारडून देखिल जुनी पेन्शन संदर्भात अभ्यास समिती गठीत करण्यात आलेली आहे . केंद्रीय अभ्यास समितीचा निर्णय आल्यानंतर लगेचच राज्य शासनांकडून निर्णय घेण्यात येईल असे सुत्रांनी सांगितले आहेत .
सदर अहवालांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे धोरण स्पष्ट केले आहेत तर दुसरीकडे जुनी पेन्शन लागु केल्यास राज्य शासनांच्या तिजोवरीव येणारा मोठा आर्थिक भार देखिल नमुद करण्यात आलेला आहे . सध्या वेतन व पेन्शन यावर दरवर्षी 1 लाख 90 हजार कोटी रुपये पर्यंत खर्च येतो .जर जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास हा खर्च दुप्पटीने वाढ होण्याची भिती देखिल यांमध्ये स्पष्ट केली असल्याची सुत्रांकडून सांगिण्यात येत आहेत .
हे पण वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन लागू करणेबाबत सरकारकडून वेतन आयोग समितीची स्थापना !
राज्य शासनांकडून जुनी पेन्शन बाबत सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा – सन 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 1982-83 ची जुनी पेन्शन योजना प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारे पेन्शन लाभ लागु करणेबाबत राज्य शासनांकडून लेखी आश्वासन दिल्याने राज्य शासनांकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे ,अशी भुमिका जुनी पेन्शन संघटनेची अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी मांडली आहे .
आपण जर शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी सतेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
