लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार राज्य शासन सेवेतील सर्व शासकीय, महामंडळे, निमशासकीय ,स्वायत्त संस्था यामधील कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे माहे जून महिन्याच्या वेतन देयकातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये जमा करणे संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयास राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद आहे , परंतु राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यास पूर्ण न होत असल्याने खालील प्रमाणे पत्र सादर करण्यात येत आहेत .या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे , की राज्यात पावसामुळे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्य सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांच्या माहे जून 2023 च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
NPS धारक कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्यामुळे त्यांचेच भविष्य अंधारकारमय झाले असून , त्यामुळे इतरांना आर्थिक दृष्ट्या मदत करण्यास सक्षम नसल्याचे मत सदर पत्रकामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे . यामुळे वेतनामध्ये दैनंदिन उदरनिर्वाह , विविध प्रकारचे कर्जाचे हप्ते , त्याचबरोबर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडणे हे शक्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांना 4% महागाई भत्ता वाढीबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट !
पत्रकाच्या शेवटी NPS धारक कर्मचाऱ्यांनी एक आशा व्यक्त केली आहे की , जर जुनी पेन्शन योजना लागू असती तर एक दिवसाची काय दोन दिवसाचे वेतन सहखुशीने मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा केले असते . अशी आशा यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे , तरी माहे जून 2023 च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये देणगी म्हणून वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यात येऊ नये अशी विनंती सदर एमपीएस धारक कर्मचारी करीत आहेत .
आपण जर शासकीय निमशासकीय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक कर्मचारी असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
