Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Old Pension See Detail Update ] : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये सन 2005 नंतर रुजु झालेल्या सर्व शासकीय / निमशासकीय ( जिल्हा परीषद ) तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन लागु करण्यात यावी अशी NPS धारक कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच दिवसांपासून मागणी होत आहे . आता सदर कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन बाबत मागणी अधिकच तिव्र होत आहे .
देशांमध्ये राजस्थान , छत्तीसगढ , हिमाचल प्रदेश , पंजाब , पश्चिम बंगाल राज्यातील राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना रद्द करुन परत जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे तर , आता काँग्रेची सत्ता स्थापन झालेल्या कर्नाटक , तेलंगणा राज्यांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार आहेत .यामुळे राष्ट्रीय काँग्रेची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर , कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ अनुज्ञेय होत असल्याने निश्चितच राज्यातील 17 लाख कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबिय जुनी पेन्शनला पाठिंबा देण्याऱ्या पक्षास आगामी निवडणुकांमध्ये मत देतिल .
जुनी पेन्शन ठरली सरकारची डोकेदुखी : आता महाराष्ट्र राज्यात त्रिकुट सत्ता आहे . एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री शिवसेना ( एकनाथ शिंदे गट ) पक्षाचे , राज्याचे वित्त मंत्री राष्ट्रवादी पक्षाचे तर सत्तेत भारतीय जनता पक्षाचे आहे . यामुळे आता जुनी पेन्शन लागु केल्यास , कोणत्या पक्षाला श्रेय मिळेल , यासाठी सत्तेतील पक्षांची कुरघोडी होऊ शकते .
अर्थसंकल्पांमध्ये पेन्शनची तरतुद : जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत , येत्या मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पामध्ये जुनी पेन्शनची तरतुद करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी दिल्याने , राज्यतील कर्मचाऱ्यांनी आपला बेमुदत संप मागे घेतला आहे . यामुळे राज्य सरकारला राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन बाबत काहीतरी तोडगा काढणे आवश्यकच आहे , अन्यथा विद्यमान सरकारवर कर्मचाऱ्यांचा विश्वास कमी होईल . परिणामी आगामी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये विपरित परिणाम होऊ शकतो .
जुनी पेन्शन की इतर पर्यायी पेन्शन योजना : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनच हवी आहे , अन्य कोणत्याही प्रकारची पर्यायी पेन्शन योजना नकोय . परंतु जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक लाभ देणारी पेन्शन योजनांचा स्विकार राज्यातील कर्मचारी निश्चित करतील . परंतु जर जुनी पेन्शन व लागु करण्यात येणारी पर्यायी पेन्शन योजनांमधून मिळणारे आर्थिक व सामाजिक लाभ यांमध्ये जमिन आसमानची तफावत असल्यास , कर्मचाऱ्यांकडून विरोधच होईल .
सरकार प्रस्तावाच्या तयारीत : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन / पर्यायी पेन्शन प्रणाली लागु करणेबाबत , गठीत पेन्शन समिती अहवाल , तसेच आंध्र प्रदेश राज्याची पेन्शन प्रणाली व केंद्र सरकारकडून गठीत पेन्शन समिती अहवालाचा अभ्यास करुन प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
