राज्यामध्ये येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये , कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय ठरणार महत्त्वाची ;

Live marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी [ old pension scheme & retirement Age] : लोकसभा निवडणुका 2024 मध्ये भारतीय जनता पार्टीला सत्ता स्थापनेसाठी मित्र पक्षांची सहाय्यता घ्यावी लागले , मागील दोन्ही टर्म मध्ये भारतीय जनता पार्टीला सत्ता स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा स्वबळावर पार केला होता . परंतु यंदाच्या निवडणुकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा न निघाल्याने , भारतीय जनता पार्टीला स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करता आला नाही .

राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबर – नोव्हेंबर महिन्यामध्ये होणार आहेत . या निवडणुकीमध्ये कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना त्याचबरोबर सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे , या 02 मागण्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत . कारण निवडणुकांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान देखील मोठे महत्त्वपूर्ण आहेत . भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी नुकतेच लोकसभा निवडणुका मध्ये राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे पराभवाचे कारणे सांगत म्हणाले  की , कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्याने अपयश मिळाल्याचे मान्य केले आहे ..

यामुळे राज्यातील शासकीय,  निमशासकीय त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनावर विधानसभा निवडणुकापूर्वीच तोडगा काढण्याची शक्यता आहे.  राज्याचे मुख्यमंत्री विधानसभेमध्ये जाहीर केल्यानुसार , सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना बाबत अधिकृत शासन निर्णय / अधिसूचना निर्गमित झालेली नसून ,  सदर सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनाला देखील कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे . तर 1982-83 ची   जुनी पेन्शन योजनाच ( Old pension scheme) लागू करावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे .

सेवानिवृत्तीचे वय ( Retirement age ) : देशांमध्ये तब्बल 25 राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष केले आहे . तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे .  राज्यातील कर्मचाऱ्यांकडून बऱ्याच वर्षापासून सेवानिवृत्तीच्या वयामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे . परंतु याबाबत अद्याप पर्यंत कोणताही निर्णय न घेतल्याने , कर्मचाऱ्यांकडून निवडणुकीमध्ये रोष व्यक्त होण्याची मोठी शक्यताआहे .

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष या  प्रमूख 02 मागण्या पुर्ण न केल्यास कर्मचाऱ्यांकडून विद्यमान सरकारला येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा तोटा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे .