Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee OPS SCHEME Nirnay News ] : नोव्हेंबर २००५ पासून राज्य सरकारी कर्मचारी/शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लागू झाली. सदर NPS योजना कर्मचारी/शिक्षकांचे भविष्य उध्वस्त करणारी तर आहेच परंतु निवृत्तीनंतरचे जीवन कंठणे अतिशय हालाखीचे असू शकते, या विषयीची वस्तुस्थिती लक्षात आल्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचारी/शिक्षक प्रक्षुब्ध झाले. त्यामुळे त्यांना बेमुदत संपाचे हत्यार मार्च व डिसेंबर २०२३ मध्ये उपसावे लागले. शासनाने सुध्दा या रास्त आंदोलनाची सकारात्मक नोंद घेतली. विशेषतः राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथराव शिंदे यांनी जुनी पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा राज्य कर्मचारी/शिक्षकांना प्रदान करणे न्यायोचित ठरेल, असा पवित्रा घेऊन, सदर मागणीबाबत आपुलकी दर्शविली. त्याचाच एक भाग म्हणून जुनी पेन्शन या प्रकरणी सखोल अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमून, या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करुन, शासनास अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
नागपूर येथील मागील अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा नियम ४७ नुसार राज्याच्या दोनही सभागृहात निवेदन करुन जुन्या पेन्शनबाबतचा अंतिम निर्णय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित केला जाईल असे घोषित केले होते. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मा. मुख्य सचिव श्री. नितीन करीर यांचे अधिपत्याखाली दि. ०६.०२.२०२४ रोजी संघटना प्रतिनिधींसह प्राथमिक चर्चा झाली. यावेळी संघटना प्रतिनिधींना समितीच्या अहवालातील ठळक शिफारशी अवगत करण्यात आल्या. तद्नंतर आज दि. १६.०२.२०२४ रोजी सदर जिव्हाळयाच्या मागणी संदर्भात अंतिम चर्चा संपन्न झाली. सर्वांना पेन्शन बहालीचा शासनाने दिलेले आजचे संकेत कर्मचारी/शिक्षकांना उत्साहवर्धक ठरले आहेत. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी केलेल्या खालील पाच शिफारशी महत्वाच्या आहेत.
सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या ५० टक्के सेवानिवृत्तीवेतन दिले जाईल. या वेतनासह तत्कालीन देय असलेला महागाई भत्ता दिला जाईल. शासनाकडून १४ टक्के व कर्मचाऱ्याकडून १० टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱ्याच्या १० टक्केच्या संचित रक्कमेचा परतावा NPS प्रमाणे लागू करण्याबाबत विचार केला जाईल. स्वेच्छाधिकार देऊन GPF सुविधा सुरु केली जाईल. परतफेडीच्या तत्वावर अंशदानाच्या संचित रक्कमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार केला जाईल.
सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या ६० टक्के किंवा कमीत कमी रु. १००००/- कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाईल.. सर्वांना जुनी पेन्शन या प्रश्नात शासनाने दर्शविलेली सकारात्मक भूमिका महत्वाची आहे. उपरोक्त मुख्य सचिवांच्या अहवालावर मा. मुख्यमंत्र्यांसह चर्चा करुन अहवालास अंतिम रुप देण्यात यावे अशी मागणी संघटना प्रतिनिधींनी सदर चर्चेसमयी केली.
आज राज्यभरात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशास प्रतिसाद म्हणून सकाळच्या सत्रात राज्यातील प्रत्येक सरकारी कार्यालयातून ‘वॉक आऊट’ आंदोलन करुन केंद्र/राज्य शासनाच्या जुनी पेन्शन व इतर मागण्यांकडे लक्षवेध करुन घेण्यात आला. त्याचा परिणाम आज दुपारी १ वाजता घडलेल्या उपरोक्त चर्चासत्रावर दिसून आला. राज्यातील ३६ जिल्हयांत ‘वॉक आऊट’ आंदोलन करुन देशव्यापी संप आंदोलनास पाठिंबाही देण्यात आला होता.
राज्य शासन दिलेल्या आश्वासनानुसार जुनी पेन्शन प्रकरणी अंतिम निर्णय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करील तसेच मार्च २०२४ या महिन्यात उर्वरीत १७ मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा करुन, प्रलंबित मागण्या मार्गी लावल्या जातील, असा विश्वास समन्वय समितीचे निमंत्रक, श्री. विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केला आहे.
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
