Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ old pension scheme new update news ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनच्या समिती शिफारसाीच्या जीपीएस योजना ऐवजी म.ना. से .अधि. 1982-84 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत लागु करणेबाबत , राज्याचे मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे यांना पालघरचे निर्वाचित खासदार डॉ.हेमंत सावरा यांच्याकडून निवेदन पत्र सादर करण्यात आले आहेत .
सदर पत्रांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , मागील अनेक वर्षांपासुन दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी नंतर राज्य शासन सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1982-84 अंतर्गत जुनी पेन्शना योजना पुर्ववत लागु करण्याची मागणी संघटनेद्वारे विविध आंदोलने करुन केली जात आहेत . मागील वर्षी नागपुर येथील राज्य विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशन दिनांक 27.12.2022 रोजी दिड लाखांहुन अधिक कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन संकल्प यात्रा काढुन राज्य शासनांच्या जुनी पेन्शन विषयक आंदोलन केले होते .
त्यानंतरच्या काळांमध्ये मार्च 2023 मध्ये राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप करुन जुनी पेन्शनची मागणी केली होती . त्यावेळी शासनाने जुनी पेन्शन लागु करण्यासाठी समिती स्थापन करुन 03 महिन्यात निर्णय घेवू असे कर्मचाऱ्यांना आश्वासित केले होते . नुकतेच दिनांक 12 डिसेंबर 2023 ला नागपुर येथे विधानभवनावर 03 लाखांपेक्ष अधिक कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा काढण्यात आला .त्यावेळी जुनी पेन्शनच्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून , जुनी पेन्शन लागु करण्या संबंधी निर्णय घेवू असे आश्वासित केले होते .
राज्यातील दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 व त्यानंतर नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी यांची एकमेव मागणी ही सरसकट जुनी पेन्शन योजना अर्थात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 – 84 तसेच भविष्य निर्वाह निधी सह लागु करणे ही आहे .
तरी आपण नेहमी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहात , तरी राज्यांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत लागु करण्यासंबंधित योग्य ती कार्यवाही करावी ही विनंती करण्यात आली आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
