राज्यातील सरकारी – निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष प्रभावाने लागू करणे संदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र या मार्फत दिनांक 12 जुलै 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण पत्रक राज्याचे मुख्य सचिव माननीय मनोज सैनिक यांना सादर करण्यात आला आहे .
दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांसह संघटना प्रतिनिधींची पार पडलेल्या चर्चासत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार गठीत अभ्यास समितीचा अहवाल सादर करण्याची मुदत समाप्त झाली आहे . तरीही जुनी पेन्शन योजना संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने , राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना कडून सदर पत्रक राज्य शासनास सादर करण्यात आला आहे .
यामध्ये पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की , महाराष्ट्र राज्यातील 17 लाख सरकारी निमसरकारी व शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 14 मार्च 2023 ते 20 मार्च 2023 या कालावधीत बेमुदत संप पुकारला होता . सदर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निर्णायक चर्चेत या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्याची लेखी हमी दिली आहे . त्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते .
मागणी पत्रातील इतर 17 मागण्याबाबत सुद्धा तातडीय संबंधित सचिव पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे हे स्वयंस्पष्ट मत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले होते . मुख्यमंत्र्यांच्या सदर आश्वासनावर पूर्ण विश्वास ठेवून आम्ही सुरू असलेल्या संपास स्थगिती करून मा. मुख्यमंत्र्यांचा मान राखला होता . परंतु दुर्दैवाने दिलेल्या आश्वासनानुसार शासनाकडून अद्याप कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही , त्यामुळे साहजिकच राज्यातील कर्मचारी , शिक्षक कमालीचे नाराज आहेत.
सरकारी कर्मचारी हा शासनाचा अविभाज्य घटक असल्यामुळे त्याच्या अडीअडचणी बाबत शासनाने शोध गतीने सकारात्मक कार्यवाही करावी अशी रास्तअपेक्षा सदर संघटना कडून सदर पत्रामध्ये करण्यात आली आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी ,शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक ,कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !