मराठी पेपर , प्रणिता पवार : मागील अनेक वर्षापासून राष्ट्रीय पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात देशपातळीवर कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहेत . यातच केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आलेले आहे . पेन्शन योजना संदर्भात वन टाइम पर्याय देण्याची सूचना केंद्र सरकारकडून देशातील सर्व राज्यांना देण्यात आली आहे .
राज्यातील अखिल भारतीय सेवेमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बाबत , एक वेळचा पर्याय देण्याची सूचना केंद्राकडून देण्यात आले आहेत . दिनांक 1 जानेवारी 2004 किंवा त्यानंतर शासन सेवेमध्ये झालेल्या आणि नॅशनल पेमेंट स्कीम मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेमध्ये सामावून घेण्याचे निर्देश केंद्राकडून देण्यात आली आहेत .
जुनी पेन्शन योजनेमध्ये ( Old Pension) सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत एकदा मिळणाऱ्या पर्यायाचा लाभ घेता येणार आहे . यामध्ये पात्र असणाऱ्या आखिल भारतीय सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिनांक 31.01.2024 पर्यंत जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ देण्यासंदर्भात आदेश पारित करण्यात येतील . त्याचबरोबर त्यानंतर त्यांचे नॅशनल पेन्शन योजनेमधील खाती बंद करून दिनांक 31 मार्च 2024 पर्यंत जीपीएफ ( GPF ) खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल .
या संदर्भात कारणी त्याचबरोबर प्रशिक्षण विभागाकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व मुख्य सचिव यांना दिनांक 13 जुलै रोजी एक पत्र लिहून सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आले आहेत .
या परिपत्रकात मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की , केंद्र शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार दिनांक 22 डिसेंबर 2003 नुसार , त्याचबरोबर नागरी सेवा परीक्षा 2003 , नागरी सेवा परीक्षा 2004 आणि भारतीय वनसेवा परीक्षा 2003 द्वारे निवड झालेल्या अखिल भारतीय सेवेमधील कर्मचाऱ्यांना सदर नमूद तरतुदीनुसार जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यास आदेशित करण्यात आले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय ,शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक असाल , तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !