लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिल्याने , सरकार दिवाळखोरी निघेल , असे अनेक टिका करण्यात येत आहेत . परंतु शास्त्रीय व नविन आकडेवारीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देणे शक्य असल्याचे माहिती समोर येत आहे . जुनी पेन्शन ही एक प्रकारे वयोवृद्ध सरकारी कमचाऱ्यांना सेवेनंतर सन्मानाने पेन्शन दिली गेली पाहीजे , परंतु याच पेन्शनच्या मुद्द्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करावे लागत आहे , हे दुर्देव आहे .
सन 2004 नंतर शासन सेवेत रुजु होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन न देता राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात येते . राष्ट्रीय पेन्शन योजनांचा विचार केला असता , यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के हिस्सा असतो , तर यांमध्ये शासनांकडून 14 टक्के हिस्सा ( मुळ वेतन + महागाई भत्ता रक्कमेच्या ) जमा करण्यात येत असतो .सध्या देशांमध्ये पंजाब , राजस्थान , छत्तीसगढ , पश्चिम बंगाल , हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागु आहे , तर आंध्र प्रदेश राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन आधारित नविन पेन्शन प्रणाली लागु आहे .
ज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आपल्या शेवटच्या मुळ वेतनाच्या 33 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरुपात प्राप्त होते , जे कि जुनी पेन्शन योजनांमध्ये मुळ वेतनाच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरुपात प्राप्त होत असते ..
जुनी पेन्शन योजना शक्य – नविन पेन्शन योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता , सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना युक्तिवादानुसार अधिक लाभदायक असून सेवानिवृत्तीनंतर देखिल कर्मचाऱ्यांना मोठी आर्थिक सुरक्षा प्रदान होते .
अर्थतज्ञांच्या सांगण्यावरुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु केल्यास , अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होईल , कारण पेन्शनवरचा पैसा हा बाजारामध्येच खर्च होणार आहे , परंतु हा पैसा विशिष्ट लोकांकडूनच खर्च होणार आहे . परंतु नैतिक बाजुंचा विचार केला असता , सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सन्मान म्हणून जुनी पेन्शन येाजना लागु करणे आवश्यक आहे .
सध्या जागतिक पातळीवर पेन्शन वरील खर्चांचा विचार केला असता जर्मनी , ब्रिटन , जपान , आस्ट्रेलिया , अमेरिका हे प्रगत देश देखिल पेन्शनवर आपल्या उत्पनाच्या 5 टक्के 25 टक्केपर्यंत खर्च करतात , यांच्या तुलनेत भारताचा विचार केला असता भारत हा एक विकसनशिल देश आहे , देशाला अप्रत्यक्ष उत्पनांतुन 66 टक्के इतके उत्पन्न मिळते , त्याचबरोबर विदेशी चलनांतुन 8 टक्के उत्पन्न मिळते .
यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागु केल्याने , राज्य दिवाळखोरी येईल हा युक्तीवाद चुकीचा असल्याचे अर्थतज्ञांकडून सांगण्यात येत आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
