लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , मंत्रालयीन स्तरावर कोणत्या प्रकारच्या हालचाली सुरु आहेत कि नाहीत , तसेच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बाबत कधी निर्णय होईल या संदर्भात राज्य सरकारकडून कोणत्या प्रकारचे निर्णय अपेक्षित आहेत , या संदर्भात सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
राज्यातील NPS धारक कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत गठित अभ्यास समितीस दिनांक 27 जुलै 2023 रोजी वित्त विभागांकडून शासन निर्णय निर्गमित करुन दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आलेली होती . ही मुदतवाढ दिनांक 14.06.2023 पासून पुढील दोन महिने कालावधीसाठी देण्यात आलेली होती .
मुदतवाढ संपली : दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 रोजी सदर अभ्यास समिती अहवालाची मुदवाढ संपली आहे . यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेली सांख्यिकीय , तांत्रिकदृष्ट्या विश्लेषण व वैज्ञानिक , आर्थकि आकडेवारीची माहिती गठित समिती राज्य शासनास पुढील दोन दिवसांत सादर करण्याची शक्यता आहे .
या आकडेवारीच्या अनुषंगाने राज्य शासनांकडुन जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी पेन्शन योजना लागु करु शकते . सदर अभ्यास समितीची दोन महिन्यांचा अवधी संपला असल्याने , याबाबत राज्य शासनांकडून लवकरच खुलासा करण्यात येईल .
हे पण वाचा : Talathi Bharti Exam Timetable : तलाठी परीक्षेचे टाईम टेबल आले! या तारखेला होईल परीक्षा;
सध्या मंत्रालयीन स्तरावर अद्याप जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन लाभ लागु करण्यासाठी , वित्त विभागांकडून आकडेवारींचे संकलन केले जात आहेत , तर गठित समितीच्या अहवालानंतरच राज्य शासन शासनांकडून निर्णय घेतला जाईल . सदर अहवालांमध्ये राज्य शासनांच्या हिताची बाजूने निर्णय न झाल्यास परत एकदा राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचारी आंदोलनाची तयारी करत आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !