लाईव्ह मराठी पेपर , संगीता पवार : महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करणे संदर्भात अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसिद्धी पत्रक , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनाच्या वतीने, दिनांक 15 जुलै 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहे .
सदर प्रसिद्धी पत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की , राज्यातील दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याने शासनावर दबाव निर्माण करण्यास यापूर्वीच कर्मचारी यशस्वी झाले आहेत . त्यासाठी सर्व संघटनांचे सर्वप्रथम आभार मानण्यात आली आहे , त्याचबरोबर सर्वांच्या संघटनात्मक दबावामुळे शासनाने दिनांक 14 मार्च 2023 रोजी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती.
सदर समितीचा तीन महिन्यांचा कालखंड संपलेला आहे , आता शासन जुनी पेन्शन बाबत केव्हा आणि कोणते धोरण राबवेल हे नेहमीप्रमाणे अनिश्चित आहे .त्यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम नुसार सन 1982-84 ची जुनी पेन्शन (Old Pension scheme ) योजना पूर्ववत लागू करावी , यासाठी सर्व संघटना समन्वयाने जुनी पेन्शनचा पुढील लढा व दिशा यावर चर्चा तसेच कृती कार्यक्रम निश्चित करून शासनावर दबाव निर्माण करून जुनी पेन्शन योजना राज्यात जश्याच्या तशी लागू करण्यासाठी सर्व सहकार्याने तीव्र लढा उभारणे आवश्यक आहे .
हे पण वाचा : सुनेचा सासू – सासऱ्यांच्या मालमत्तेमध्ये किती असतो अधिकार ? जाणून घ्या सविस्तर कायदा !
यासाबंधाने चर्चा करून कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व राज्य शासकीय – निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांची सहविचार सभा मंगळवारी दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी दुपारी 12 : 00 वाजता शेतकरी कामगार पक्ष यांचे कार्यालय बेलार्डे ईस्ट मुंबई येथे आयोजित केली आहे . करिता सदर सभेत उपस्थित राहून जुनी पेन्शन चा लढा यशस्वी करण्यासाठी सर्वांना आग्रहाची विनंती करण्यात आली आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेंशनधारक असाल तर WhatsApp ग्रुप मध्ये सामील व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !