Spread the love

मराठी लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत सन 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार जुन पेन्शन योजना लागु करणे , सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे , सेवानिवृत्ती / उपदान / मृत्यु उपदानाची मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर वाढविणे अशा एकुण राज्य कर्मचाऱ्यांच्या 24 मागणींवर राज्य शासनांची सकारात्मक बैठक संपन्न झालेली आहे .

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाच्या मागण्यांबाबत राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 22.06.2023 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती , सदर बैठकीचे इतिवृत्ताचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 30.06.2023 शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . सदर बैठकींमध्ये चर्चा करण्यात आलेले मुद्दे व बैठकीमध्ये घेतलेले निर्णय व निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा तसेच सदर अंमलबजावणी पुर्ण करण्याची तारीख सदर इतिवृत्तांमध्ये नमुद करण्यात आलेली आहे , ते सविस्तर पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

जुनी पेन्शन योजना : नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1982-83 ची जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतचा मुद्दावर बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली असता , सदर जुनी पेन्शन बाबत असा निर्णय घेण्यात आला कि , जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत केंद्रशासनाच्या निर्णयानुसर राज्य शासन निर्णय घेण्यात येईल . म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनाबाबत राज्य शासनांकडून निर्णय घेण्यात येणार नसून , केंद्र सरकारने पेन्शन बाबत जो निर्णय घेईल त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल , असे यांमधून बोध होतो .

सविस्तर बैठकीचे इतिवृत्त पाहा

सेवानिवृत्तीचे वय :  राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार तसेच देशांमधील इतर 25 राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे करण्यात आले आहेत , त्याप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे करण्यात यावेत असा मुद्दा बैठकीत चर्चा करण्यात आला असता , मा. मुख्य सचिव यांच्याकडून नमुद करण्यात आले कि , राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणेबाबतचा विषय राज्य शासनांच्या विचाराधीन असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे .

त्याचबरोबर सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची सध्याची रुपये 14 लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रुपये 20 लाख रुपये करणेबाबत , प्रस्ताव तपासून सादर करण्याची आदेश देण्यात आले आहेत . त्याचबरोबर राज्य शासनांच्या सेवेतील रिकत पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियम मार्गाने समयमर्यादेत भरण्याबात आवश्यकतेनुसार विचार करण्यात येईल , असा आदेश देण्यात आले आहेत .

बैठकींमध्ये घेण्यात आलेले सर्व बाबी वाचण्यासाठी / सदर बैठकीचे सविस्तर इतिवृत्त ( PDF )  डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..

बैठकीचे इतिवृत्त पाहा

आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *