लाईव्ह मराठी पेपर , संगीता पवार : राज्य अधिकारी / कर्मचारी संदर्भात इतर विभागांमध्ये सामावून घेतल्यानंतरच्या निवृत्ती वेतन संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी अत्यंत महत्त्वपूर्ण GR राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे .
इचलकरंजी नगर परिषदेचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे . इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मधील एकूण 42 अधिकारी / कर्मचारी यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागात सामावून घेणेबाबत शासन निर्णय दिनांक 27 डिसेंबर 2021 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे . यानुसार उपरोक्त 42 अधिकारी / कर्मचारी यांना समावेशनाच्या दिनांकापासून दिनांक 10 ऑगस्ट 2022 च्या शासन निर्णयान्वये परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनास विनंती केली होती , त्या अनुषंगाने सदर बाब शासनाच्या विचारात होती , यानुसार आता इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय मधील 42 अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवा (निवृत्तीवेतन विषयक अधिनियम 1981) नुसार त्यांची यापूर्वीची सेवा विचारात घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे .
हे पण वाचा : राज्य अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना विशेष सुट देणेबाबत GR निर्गमित दि.24.07.2023
समावेशित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना दिनांक .01.05.2019 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार वेतन व भत्ते अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत , तसेच सदर कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार रजा आश्वासित प्रगती योजना व अन्य लाभाकरिता अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहेत ..
या संदर्भात निर्गमित जीआर (दिनांक 24.07.2023) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर पेन्शनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !