Spread the love

लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : सध्या देशांमध्ये पेन्शन संदर्भात मोठी जनजागृती सुरु आहे , NPS , खाजगीकरण हटाव अशी मोहीम देशभर चालु आहे . यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक समिती गठीत करण्यात आलेली असून , NPS योजनेंमध्ये बदल करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या वेतनाच्या 45 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल , असा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे .

पेन्शनचा अधिकार हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मौल्यवान अधिकारी : पेन्शनचा अधिकार हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मौल्यवान अधिकार असून , तांत्रिक कारणास्तवर नाकारला जावू शकत नाही असा महत्वपुर्ण , दिलासादाय निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका पुणे येथील एका महाविद्यालयांमधून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत देण्यात आला आहे .

सदर कर्मचाऱ्यांस पेन्शनचा लाभ अदा करण्यासाठी सेवेमधील तफावत माफ करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाचे न्या.गौतम पटेल व न्यायमुर्ती निला गोखले यांच्या खंड पीठाने निर्णय दिला आहे .तसेच सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचा सन्मान म्हणून , पेन्शन अदा करण्यासाठी कोणतेही अडथळे निर्माण होवू नये यासाठी सामाजिक कल्याणकारी उपाय योजना राबविण्यात आले पाहीजे  , असे निर्देश देण्यात आले .

हे पण वाचा :खुशखबर : सरकारी कर्मचाऱ्यांची 18 महिने कालावधी मधील DA थकबाकीची प्रतीक्षा संपली , डी.ए थकबाकीची मिळणार तब्बल 2 लाख 18 हजार रुपये !

कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक कारणास्तव पेन्शनच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आलेले आहेत .सदर नमुद याचिका कर्ता हा 1999 मध्ये सेवेत रुजु झाला तर तर 2009 पर्यंत अधून – मधून ब्रेक घेवून सेवा बजावली असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांस पेन्शन नाकारण्यात आले होते , परंतु न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सदर कर्मचाऱ्यांचा मोठी दिलासा मिळालेला आहे .

सदर कर्मचाऱ्यांस पेन्शनचा लाभ  घेण्याकरीता 1 महिना व 16 दिवस कमी पडत होते , परंतु सदर कमी कालवधी समायोजित करुन पेन्शन लाभ अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .

आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *