लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : राज्य शासन सेवेतमध्ये सन 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे , यामूळे सदर राष्ट्रीय पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना परत जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिला आहे .जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला सविस्तर निकाल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने दि.01 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करण्याचे निर्देश देणेबाबतचा मोठा महत्वपुर्ण निर्णय न्यायमुर्ती रोहित देव व महेंद्र चांदवाणी यांनी दिला आहे .दि.01 नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्य शासन सेवेमध्ये रुजु झाले आहेत , परंतु त्या पदांची परीक्षा / भरती प्रक्रिया दि.01 नोव्हेंबर 2023 पुर्वीची असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना परत जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार आहे .
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे , अशा कर्मचाऱ्यांना दि.01 नोव्हेंबर 2005 पासूनच जुनी पेन्शन योजना पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्यात येणार आहे . शिवाय सदर कर्मचाऱ्यांचे NPS मधील रक्कम ही भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडुन त्यांमध्ये वर्ग करण्यात येणार आहे .
हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचा पेन्शनचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला आहे .आता राज्यातील सर्वरित इतर सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , राज्य शासनांकडून नेमका कोणता निर्णय घेण्यात येईल याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहेत .
राज्य शासनांने नमुद केल्याप्रमाणे पेन्शन बाबत निर्णय हा दिनांक 31 जुलै 2023 पर्यंत घेतला जाण्याची शक्यता आहे . कारण राज्य शासनांकडून गठित अभ्यास समितीस 31 जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे , इतर कर्मचाऱ्यांना देखिल पेन्शन योजना लागु झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीनंतरचा पेन्शनबाबतचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे .
आपण जर शासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शन धारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !