लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : सध्या राज्यांमध्ये राज्य कर्मचारी व राज्य शासन यांच्यामध्ये जुनी पेन्शनसाठी मोठा संघर्ष सुरु आहे , राज्य शासनांकडून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याबाबत मोठा विलंब लावत असल्याने राज्य कर्मचारी पुन्हा एकदा संपावर जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे . यातच राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून NPS धारक कर्मचाऱ्यांचे NPS मधील जमा रक्कम GPF मध्ये जमा करणेबाबत शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , राज्यातील दुय्यम न्यायालयामध्ये दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर आणि दिनांक 11 डिसेंबर 2019 पुर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या ( दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाील न्यायिक अधिकारी ) DCPS / NPS Tire – 1 खात्यामधील जमा रकमा ERM प्रक्रियेद्वारे GPF खाती वर्ग करणेबाबत आदेश आहरण व संवितरण अधिकारी ठाणे जिल्हा यांना देण्यात आला आहे .
राज्य शासनांच्या दिनांक 19 मार्च 2010 रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये दिनांक 01.11.2005 किंवा दिनांक 11.12.2019 पुर्वी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे , यामुळे सदर न्यायिक अधिकाऱ्यांनाच्या एनपीएस / डीसीपीएस मधील जमा रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडून ERM प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येत आहेत .
हे पण वाचा : अनुकंपा नियुक्ती बाबत सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित !
सदर परिपत्रकानुसार , दिनांक 01.11.2005 ते दि.11.12.2019 पुर्वी नियुक्त असलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांबाबतची नमुद कार्यावाही करुन प्रस्तावांची माहीती कळविण्याचे आदेश अप्पर कोषागार अधिकारी (एनपीस शाखा) यांच्याकडून देण्यात आलेले आहेत .सदर NPS रक्कम GPF मध्ये वर्ग करणेबाबतचा सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहु शकता …
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्धनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुप जॉईन करा .
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !