Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Pension Scheme ] : देशभरातील केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संघटना एकत्रित ऐवून जुनी पेन्शन योजनांच्या मागणीकरीता लढा देत आहेत , नुकतेचा दिल्ली येथील रामलीला मैदानांमध्ये झालेल्या महा-आंदोलनांमध्ये देशभरातुन तब्बल 10 लाख कर्मचारी आलेले होते . यामुळे आता जुनी पेन्शन योजना हा सरकारपुढे डोकेदुखीचा प्रश्न झाला आहे .
म्हणून मोदी सरकारला निवृत्तीवेतनाचा मध्यममार्ग काढणे आवश्यक बाब वाटत असल्याने , राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये कोणत्या प्रकारचे बदल करता येईल , याकरीता केंद्रीय वित्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची गठण करण्यात आलेली आहे .नुकतेच आंध्र प्रदेश राज्य सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेली गॅरंटेड पेन्शन योजनाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे , ह्या योजनेचा अभ्यास केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार आहेत , जे कि निवृत्तीवेतन योजनेचा मध्यममार्ग काढण्याकरीता उत्तम पर्याय असू शकणार आहे .
ज्यांमध्ये निवृत्तीवेतनानंतर ठरावीक रक्कम पेन्शन स्वरुपात प्राप्त होण्याची हमी राज्य सरकारकडून घेण्यात येते . ज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे देखिल योगदान घेण्यात येते . यामुळे सरकारवरील काही अंशी आर्थिक ताण देखिल कमी होतो . म्हणूनच आंध्र प्रदेश राज्य सरकारने लागु करण्यात आलेली पेन्शन योजना आता इतर राज्य सरकारपुढे आदर्श ठरणार आहे .
जुनी पेन्शन योजना या मुद्यावर आता देशाचे राजकारण ठरु शकते त्यामुळे विद्यमान सरकार निवृत्तीवेतनाचा मध्यममार्ग काढण्यात गुंतले आहेत . कारण नुकतेच हिमाचल प्रदेश , कर्नाटक या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन या प्रमुख मुद्यावर काँग्रसने एकहाती सत्ता मिळवली आहे . काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यास , जुनी पेन्शन बहाल करु असे आश्वासन देत असल्याने , शिवाय काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या राजस्थान , छत्तीसगढ हिमाचल प्रदेश राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्यात येत आहे .यामुळे नक्कीच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कल हा काँग्रेस पक्षाकडे वळत असल्याने , विद्यमान सरकारकडून मध्यममार्ग शोधण्यात गुंतले आहेत .
जुनी पेन्शनला मोदी सरकारचा विरोध : मोदी सरकारने ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागु केली आहे , त्या राज्यांना आर्थिक संकटांशी सामना करावा लागेल असा इशारा दिला आहे , कारण जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास राज्यांना इतर विकास कामे करण्यास निधी उपलब्ध राहणार नाही असे मत आहे . तर राज्यांमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे देखिल जुनी पेन्शन विरोधातच असल्याने , जुनी पेन्शन विद्यमान सरकार काही लागु करण्याची मनस्थितीमध्ये दिसत नसुन यांमध्ये मध्यममार्गच शोधत आहेत .
आंध्र प्रदेश राज्य सरकारने लागु करण्यात आलेली पेन्शन योजनांमध्ये जुनी पेन्शन प्रमाणे निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या मुळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन + महागाई भत्ताचा लाभ मिळतो . परंतु यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे 10 टक्के वेतन दरमहा वेतनांमधून कपात करण्यात येते . जे कि , जुनी पेन्शन योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात येत नव्हती , यांमुळे आंध्र प्रदेश राज्य कर्मचाऱ्यांनी या पेन्शन योजनेस विरोध देखिल दर्शविला होता . परंतु ही पेन्शन योजना आज केंद्र सरकारपुढे आदर्श ठरत आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
