Spread the love

लाईव्ह मराठी पेपर, प्रणिता पवार : सध्या देशामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू आहे , परंतु सध्याच्या वाढत्या महागाईमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन / आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचे चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत . या अनुषंगाने राज्यसभेमध्ये अर्थ मंत्रालय कडून महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे ..

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2023 पासून 46 टक्के दराने DA दर लागू करण्यात येईल . तर सदर महागाई भत्त्याचा दर जानेवारी 2024 पर्यंत पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक होण्याची शक्यता असल्याने , कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग निश्चित करणे संदर्भात , कर्मचाऱ्यांकडून पाठपुरावा त्याचबरोबर संसदीय सदस्या कडून वारंवार नवा वेतन आयोग लागू करणे संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत ..

यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा मागे भत्ता 50% पेक्षा अधिक झाल्यास नवा वेतन आयोग किंवा सातवा वेतन आयोगामध्येच तज्ञाकडून सुचवल्याप्रमाणे ऑटोमॅटिक पे रिविजन सिस्टम प्रमाणे स्वयंचलित पद्धतीने वेतनामध्ये वाढ करण्यात येईल का ? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडत होता पण याबाबत केंद्रिय राज्य मंत्री यांनी एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहेत ..

हे पण वाचा : राज्यातील “या” अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना ज्यादा कामासाठी अतिरिक्त भत्ते मंजूर करणे बाबत , GR निर्गमित !

राज्यसभेच्या एका सदस्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आठवा वेतन आयोग संदर्भात दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे की , तूर्तास केंद्र सरकार कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करीत नाही , असे स्पष्ट केले आहे . म्हणजेच केंद्र सरकारकडून तूर्तास आठवा वेतन आयोग लागू करणे संदर्भात कोणताही प्रस्ताव तयार करण्यात आला नाही , यावर कामगार युनियन कडून मोठ्या प्रमाणात नाराजगी व्यक्त करण्यात येत आहे ..

आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *