राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षण, शिक्षक शिक्षण, यासोबतच शालेय शिक्षण व प्रौढ शिक्षण या घटकांचा आढावा पूर्णपणे घेऊन राज्याचा संपूर्ण शैक्षणिक आराखडा तयार करण्याकरिता जम्बो सुकाणू समितीची स्थापना केली आहे. सदर सुकाणू समितीमध्ये राज्य शासनाकडून 32 सदस्यांचा समावेश करण्यात आले आहेत .
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिली ते दुसरी पर्यंत शिक्षण अंगणवाडी मध्येच मिळणार आहेत . तर प्राथमिक शिक्षण स्तरामध्ये इयत्ता तिसरीपासून ते पाचवी वर्गांचा समावेश प्राथमिक शिक्षण मध्ये करण्यात आला आहे . त्याचबरोबर इयत्ता 6 वी ते इयत्ता 8 वी या वर्गांचा समावेश हे पूर्व माध्यमिक शैक्षणिक स्तर मध्ये करण्यात आला आहे , तर माध्यमिक शैक्षणिक स्तरांमध्ये इयत्ता नववी ते बारावी या वर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे .
शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत जी काही समती स्थापन केली आहे , त्याबाबत शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित करण्यात आलेला असून ,राज्यांमध्ये सर्व विभागाच्या सहकार्यातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यांची अमरबजावणी हे विविध टप्प्यानुसार आत्मसात केली आहे. नवीन धोरणामध्ये पूर्वीची एकूण दहा अधिक दोन अधिक तीन ही रचना बदलली होती. आता त्यामध्ये पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार अशी रचना ग्राह्य धरली आहे. त्यानुसार आता प्रशासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा व शालेय शिक्षण अंतर्गत अभ्यासक्रमाचा जो काही पायाभूत स्तर असेल तो जाहीर केला यासोबतच येत्या काही दिवसांमध्ये शालेय शिक्षणासाठी जो काही अंतिम आराखडा लागणार आहे व शिक्षण शिक्षक सोबतच प्रौढ शिक्षण याचा सुद्धा आराखडा हा प्रसिद्ध केला जाईल.
याच पार्श्वभूमीवरती राज्याच्या ज्या काही गरज असतील व स्थानिक परिस्थिती असेल इतर जागतिक आव्हानांचा विचार करून त्यासाठी भविष्य आराखड्याची निर्मिती करण्याकरिता स्वातंत्र्य सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आले आहे. या स्थापन केलेल्या समितीमध्ये 32 सदस्यांचा समावेश झाला. या समितीमध्ये राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखडा. सोबतच शालेय शिक्षण राजा अभ्यासक्रम आराखडा व प्रोडक्शन तयार करण्याबाबत पायाभूत स्तरातून बारावी परीक्षेचा जो काही अभ्यासक्रम असेल तो पाठ्यपुस्तक निर्मिती व त्यांचे समिती मार्गदर्शन करणार आहे…
राज्यांतर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा सोबतच अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक निर्मिती इत्यादी साहित्य व प्रत्येक टप्प्यावरील सुविधा किमान सुरुवातीचे मूल्यमापन करून प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल , व त्याला शासनाचे मंजुरी मिळेपर्यंत समितीच्या कार्यकाळाविषयी ची माहिती त्या ठिकाणी नमूद करण्यात आली आहे .