Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ New Education Pattern ] : केंद्र शासनांच्या सन 2020 च्या शैक्षणिक धोरणांस राज्य शासनांकडून मंजुरी देण्यात आलेली असून , या वर्षांपासुन नविन शैक्षणिक धोरण राज्यात लागु करणेबाबत विविध धोरणांची / उपाययोजनांची चाचपणी शालेय शिक्षण विभागांकडून करण्यात येत आहेत .
शैक्षणिक धोरणांचा विचार केला असता , सन 1986 प्रथम देशात शैक्षणिक धोरण लागु करण्यात आले , त्यानंतर यांमध्ये सन 1992 मध्ये बदल करण्यात आले , त्यानंतर आता तिसऱ्यांदा शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत . सध्याच्या आधुनिक जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल करणे योग्य ठरणार आहेत , कारण जुन्या शैक्षणिक धोरणांनुसार ज्या अभ्यासक्रमांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत , त्यांमध्ये बदल करण्यात येत आहे .
नविन धोरण बाबत बैठक : राज्यांमध्ये नविन शैक्षणिक धोरण लागु करणेबाबत , दिनांक 6 जानेवारी 2024 रोजी मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली . सध्य स्थितीमध्ये राज्यात 200 महाविद्यालयांमध्ये भारतीय ज्ञान प्रणाली सुरु असून सदर महाविद्यालयांमध्ये नविन धोरण अंमलबाजावणी सुरु करण्यात आलेली आहे . तसेच महाराष्ट्र राज्याचे नविन शैक्षणिक धोरणांचे बँडिंग होणकरीता मुंबई परिषद आयोजित करण्यात येणार आहेत .
नविन शैक्षणिक धोरणाकरीता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांमध्ये सोशल मिडीयाचा अधिकाधिक वापर वाढावा याकरीता धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत . तसेच अभ्यासक्रम हे मराठी विषयांसह हिंदी , इंग्रजी , तामिळ , गुजराती भाषेत देखिल तयार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे जेणेकरुन इतर राज्यातील विद्यार्थी देखिल राज्यातील शैक्षणांशी जोडले जातील . तसेच अनेक अभ्यासक्रम हे मराठी भाषेत तयार केले जाणार आहेत , ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेता येणार आहेत .
असे असणार नविन शैक्षणिक धोरण : नविन शैक्षणिक धोरणांनुसार शिक्षणांचे चार टप्पे असणार आहेत , यांमध्ये पहिल्या टप्यात पुर्व प्राथमिकचे 3 वर्षे + पहिली व दुसरी असे पाच वर्षे मिळून पहिला टप्पा असणार आहे . तर दुसऱ्या टप्यांमध्ये तिसरी ते पाचवी , तर तिसऱ्या टप्यांमध्ये सहावी ते आठवी वर्गांचा समावेश होईल . तर चौथ्या टप्यांमध्ये नववी ते बारावी वर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे .
यांमध्ये इयत्ता 10 वी बोर्ड असेल असा उल्लेख नविन शैक्षणिक धोरणांमध्ये करण्यात आलेला नाही , पण इयत्ता बारावीला बोर्ड असणार आहे . सदरचे नविन शैक्षणिक धोरण हे पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजेच येत्या जुन 2024 पासुन लागु करण्यात येणार आहेत .