Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maharashtra State IMP Shasan Nirnay GR ] : राज्य शासनांच्या विधी व न्याय विभागांकडून दिनांक 06 फेब्रुवारी 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे , सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील खाली नमुद अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रीम , पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता , तसेच अतिरिक्त विशेष भत्ता , वाहतुन व इंधन व महागाई भत्ता , रजा रोखीकरण बाबत शासन निर्णयांमध्ये नमुद आहेत .
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.04 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मा.न्यायमुर्ती रेड्डी आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार , शासन राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे भत्ते व इतर लाभ लागू करण्यास सदर शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहेत .
घरबांधणी अग्रीम : राज्य शासन सेवेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांना केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरबांधणी अग्रीम लागु करण्यात आला आहे , तसेच सध्या राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्यात येत आहेत , म्हणून न्यायिक अधिकाऱ्यांना घरबांधणी अग्रीमाची मागणी सध्या राज्यात प्रचलित असणाऱ्या पद्धतीनुसार अथवा केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करता येणार आहे .
पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता ( Children Education Allowance ) : राज्यातील सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांना केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता अनुज्ञेय असणार आहे , यांमध्ये पाल्यांच्या इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक पाल्यांकरीता 2,250/- रुपये दरमहा आणि वसतिगृह अनुदान दरमहा 6,750/- लागु करण्यात येत आहेत .तसेच विशेष गरज असणाऱ्या पाल्यांकरीता भत्ता व अनुदान दुप्पट असणार आहेत .
अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष भत्ता : न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे कामकाजाच्या सलग 10 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता जर दुसऱ्या न्यायालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला असल्यास तर अतिरिक्त कार्यभार धारण करणाऱ्या पदासाठीच्या वेतन स्तरामधील किमान मूळ वेतनाच्या 10 टक्क्याच्या कमाल मर्यादेत दरमहा भत्ता अदा करण्यात येईल , सदरचा भत्ता हा सुधारित वेतनावर दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून लागू असणार आहेत .
वाहतुक व इंधन भत्ता : जर न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे स्वत : च्या अथवा पती / पत्नीच्या नावे चारचाकी वाहन आहे , त्यांना सदर वाहनाची देखभाल , दुरुस्ती व वाहन चालकाच्या खर्चापोटी दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून दरमहा 10,000/- रुपये या दराने भत्ता अनुज्ञेय असणार आहेत , सदरचा भत्ता हा दिनांक 01 जानेवारी 2021 पासून दरमहा 13,500/- या वाढीव दराने अनुज्ञेय असेल .
महागाई भत्ता : न्यायिक विभाग अंतर्गतर कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना केंद्र शासना प्रमाणे महागाई भत्ता अनुज्ञेय असणार आहेत .
रजा रोखीकरण : सेवानिवृत्तीचे वेळी जास्तीत जास्त 300 दिवसांचे रजा रोखीकरण अनुज्ञेय असेल , 02 वर्षांच्य गट वर्षत 30 दिवसांच्या रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय असेल . तसेच रजा प्रवास सववलत करीता एका वेळी 10 दिवसांची रजा रोखीकरण सवलत अनुज्ञेय असणार आहेत . सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सेवानिृत्तीचे वेळी असुधारित वेतनाप्रमाणे दिलेली रजा रोखीकरणाची रक्कम समायोजित करुन सुधारित वेतनाच्या अनुषंगाने येणारी फरकाची रक्कम तीन महिन्याच्या आत अदा करावी लागेल .
या संदर्भात विधी व न्याय विभागांकडून दिनांक 06 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय ( GR ) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
