Live marathiprasar संगीता पवार प्रतिनिधी [ maharashtra state employees NPS UPS protest strike in social media ] : राज्य सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना त्याचबरोबर केंद्र सरकारची एकीकृत पेन्शन योजना जशाच्या तसे लागू केली आहे . यासंदर्भात दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे , परंतु राज्यातील कर्मचाऱ्यांना या दोन्ही पेन्शन योजना मान्य नाहीत . कारण सदर दोन्ही पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान कायम आहेत , यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सदर पेन्शन योजनेमध्ये देखील आर्थिक नुकसानच होईल , असे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे .
यामुळे राज्य सरकारने दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या निषेधार्थ दिनांक 22 सप्टेंबर 2024 रोजी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहेत . सदर आंदोलन करणे बाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे . सदर प्रसिद्धी पत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की , राज्यातील दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र सेवा नियम 1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन पूर्ववत लागू करण्याची मागणी वेळोवेळी राज्य कर्मचाऱ्यांनी केली आहे , याकरिता सदर संघटनेच्या वतीने विविध आंदोलने मोर्चे काढली आहेत .
राज्य सरकारने दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी लागू केलेली सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना तसेच केंद्र सरकारची एकीकृत पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय सन 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांवर या योजना बळजबळ लादल्या आहेत . सदर शासन निर्णयातील कपातीवर आधारित सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना तथा एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील 10 टक्के रक्कम गिळंकृत करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन कायमस्वरूपी 90% करण्याचा डाव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे .
या योजनेतून कर्मचाऱ्यांची सेवा नियुक्ती तारखेपासून न धरता खाजगी कंपन्यांना कपातीच्या नावावर मासिक दिलेल्या रकमेवरून ठरवली जाणार आहे . हा प्रकार भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आहे. त्यामुळे या योजना जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय ठरू शकत नाही , असे नमूद करण्यात आली आहे .
सन 2005 नंतर तब्बल 18 वर्ष शासन कपातीवर आधारित डीसीपीएस / एनपीएस योजना राबवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर आता कपातीवर आधारित कोणतेही पेन्शन धोरण अथवा योजना कर्मचारी निवृत्ती वेतन विषयक लाभ देण्यास सक्षम ठरणार नाही . त्यामुळे राज्यातील सन 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन पूर्ववत लागू करणे हाच पर्याय आहे आणि हीच मागणी असल्याचे नमूद करण्यात आली आहे .
त्यामुळे शासनाने दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 ला लागू केलेली सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना व एकीकृत पेन्शन योजनेच्या शासन निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना व राज्यातील सर्व पेन्शन शिलेदार यांच्याकडून जाहीर निषेध करीत आहे . याकरिता उद्या दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी सोशल मीडिया ट्विटर , फेसबुक अशा माध्यमातून शासन निर्णयाच्या निषेधार्थ आंदोलन केले जाणार असल्याचे , यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे . याकरिता No NPS , NO GPS – WE WANT ONLY OPS एकच मिशन जुनी पेन्शन अशा शब्दांच्या माध्यमातून सोशल मीडिया आंदोलन केले जाणार आहेत .
