Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maharashtra State Employee Various Demand , Meeting with Sect. ] : महाराष्ट्र राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी तसेच , विविध प्रलंबित प्रश्नांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची दिनांक 10 जुन रोजी मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त विचारविनियम समितीची बैठक या विषयांवर बैठक संपन्न झालेली आहे .
अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारीणीची बैठक , महासंघाचे संस्थापक आणि मुख्य सल्लागार श्री.ग.दि.कुलथे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व अध्यक्ष श्री.विनोद देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार दिनांक 10 जून 2024 रोजी महासंघ कार्यालयात संपन्न झाली आहे , बैठकीचे प्रास्ताविक सरचिटणीस श्री.समीर मुकुंद भाटकर यांनी केले आहे . सदर बैठकींमध्ये घेण्यात आलेले जिव्हाळ्याच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्यां पुढील प्रमाणे आहेत .
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचार संहितेमुळे न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोजन करणे शक्य नसल्याने तसेच अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या दुर्लक्षित करुन चालणार नाहीत , तर रास्त व न्याय्य मागण्यांसाठी आग्रही राहणे गरजेचे असल्याचे मत राज्य कार्यकारणी सदस्यांनी प्रकर्षाने मांडले आहेत . प्रलंबित मागण्यांमध्ये अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात दिनांक 01 मार्च 2024 रोजी घोषित केल्याप्रमाणे सुधारित पेन्शन योजनेची अधिसुचना महासंघाने सुचविलेल्या बाबींचा समावेश करुन प्राधान्याने प्रसृत करण्याची रास्त मागणी आहे .
02.तसेच शासन शुद्धीपत्रक दि.21.02.2024 मध्ये सुधारणा करुन राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील उच्च वेतनश्रेणी एस -20 म्हणजे पीबी- रुपये 5400/- ची मर्यादा काढून निवडसुची तयार करुन फक्त 25 टक्के पदांना न देता केंद्राप्रमाणे सरसकट सर्व अधिकाऱ्यांना दुसरा व तिसरा पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ द्यावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे .
03.तसेच सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य 25 राज्यांप्रमाणे 60 वर्षे करावेत , तसेच अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक व आरोग्यविषयक हेडसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिकनियम , 2021 च्या अधिसूचना लागु करु नयेत , तसेच सद्य स्थितीत सदर अधिनियमांचा फेरआढावा घेवून सरळसेवा भरतीसाठी सुद्धा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासण्याची मागणी आहे .
04.तसेच सेवानिवृत्ती / मृत्यु उपदानाची सध्याची रुपये 14 लाख ही कमाल मर्याउदा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रुपये 20 लाख रुपये इतकी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे . 05.तसेच निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी 15 वर्षांऐवजी 12 वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे . 06.तसेच पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ विहीत वेळेत मिळण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांतील रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया त्वरेने पुर्ण करण्याची मागणी आहे . 07.तसेच राज्यातील विविध खात्यांमध्ये मिळून रिक्त असलेली सुमारे तीन लाख पदे प्राधान्याने भरुन बेरोजगार युवकांना शासन सेवेची संधी उपलब्ध करुन द्यावी अशी मागणी करण्यात आली .
बक्षी समिती खंड – 2 मधील वेतननिश्चिती करताना वेतन संरक्षणाचे सर्वसाधारण धोरण अंमलात आणण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे . या संदर्भात महासंघामार्फत दिनांक 10 जुन 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बैठकीचे सविस्तर इतिवृत्त पीडीएफ डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
