Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maharashtra State Employee pension rules ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेत 19 ( 1 ) ( च ) आणि 31 ( 1 ) मध्ये विशेष तरतुद करण्यात आलेली आहे . याबाबतची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निवृत्तीच्या नंतर पेन्शन मिळविणे हा त्यांचा अधिकार असेल , आणि सदर अधिकाराला रोखुन ठेवण्याचा अथवा रोख लावणे बाबत आदेश करता येणार नाही . पेन्शन ही एक प्रकारची दान नसुन सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे प्रसाद देईल अथवा त्याबाबत मनमानी करु शकत नाही .
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळविण्याचा एक प्रकारचा मुल्यवान अधिकार आहे , असे सदर कायद्यांमध्ये करण्यात आलेली आहे . सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा अधिकार हा राज्याच्या आदेशानुसार प्राप्त होत नाही तर सदर पेन्शन नियमांच्या बळावर पेन्शनचा अधिकार प्राप्त होते . यामुळे राज्याला या विरुद्ध आदेश पारित करता येत नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
सदर कायद्यानुसार , नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , जर सरकार पेन्शन कमी करणे अथवा बंद करण्याची मनमानी करत असल्यास / बंद करणेबाबत आदेश पारित असेल तर सदर संविधान अनुच्छेद 19 ( 1 ) ब व 31 ( 1 ) कायद्याचे उल्लंघन होईल असे नमुद करण्यात आलेले आहेत . सदर कायद्यानुसार , सरकारी कर्मचाऱ्यांना सदर नियमांनुसार निवृत्तीच्या नंतर पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे .
केंद्र सरकारकडून सन 2004 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) योजना लागु करण्यात आलेली आहे , सदर योजनांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन लाभ मिळत नसल्याने , सदर पेन्शन योजनेला कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत आहेत .
संविधानामध्ये पेन्शन बाबत नमुद करण्यात आलेली तरतुद पुढीप्रमाणे पाहु शकता ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
