Live Marathipeapr संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee organisation , Recognition Shasan nirnay ] : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र या मध्यवर्ती संघटना / महासंघास ( कॉन्फीडरेशन ) शासन मान्यता देणेबाबत , राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 11 मार्च 2024 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्य शासनातील गट ब , क आणि ड वर्गाचे कर्मचारी संलग्न असणाऱ्या संघटना तसेच जिल्हा शाखा संलग्न असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र या मध्यवर्ती संघटना / महासंघ यांना खालील नमुद अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहेत .
यांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना मान्यता देणे संदर्भात म.नागरी सेवा नियम 1979 च्या नियम 29 आणि 30 मध्ये विहीत केलेल्या नियम पाळणे बंधनकारक असणार आहेत . सदर मान्यता दिल्याच्या नंतर एखादा घटक संघटनेची मान्यता शासनाने काढून घेतल्यास अशा संघटनेचे सभासदत्व मध्यवर्ती संघटना / महासंघातून आपोआप रद्द होतील . तसेच नविन सभासदत्वाची माहिती महासंघास शासनाने वेळोवेळी देणे आवश्यक असेल .
या मध्यवर्ती संघटना / महासंघाच्या कार्यकारणी मध्ये 5 व जिल्हा शाखा कार्यकारीणीत 02 मानसेवी सदस्यांचा अंतर्भाव करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आले . तसेच मध्यवर्ती संघटना / महासंघाने वार्षिक लेखा परीक्षण सनदी लेखापालाकडून करुन घेणे बंधनकारक असणार आहे . तसेच लेटरहेडवर शासन मान्यतेचा शासन निर्णय क्रमांक नमुद करणे बंधनकारक असणार आहे .
तसेच सदर संघटनेचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी अथवा राजकीय संघटनेशी संबंधित अथवा राजकीय चळवळीमध्ये सहभागी होता येणार नाही . तसेच संघटनेने अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम चे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश आहेत .
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
