Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या चांगल्या कामांसाठी सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन देण्यात येते , तर सदर कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे न्यायीक कार्यवाही सुरु नाही , अथवा प्रलंबित नाही , तसेच कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी नाही अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून मिळणे आवश्यक असते , तरच सदर कर्मचाऱ्यांस निवृत्तीवेतन लागु करण्यात येते . या संदर्भातील काही नियमावली पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
01.जर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सेवा निवृत्तीपर्यंत जर विभागीय चौकशी आरोपपत्र निर्गमित केले असल्यास अथवा दिले असल्यास किंवा सदर कर्मचाऱ्यास निवृत्तीपुर्वी निलंबित केले असल्यास तर सदर दिनांकांपासून विभागीय चौकशी सुरु झालेली आहे असे समजण्यात येईल .
02.तर न्यायिक कार्यवाही बाबत : यांमध्ये दिवाणी कार्यवाहीचे बाबतीत वादपत्र न्यायालयात ज्या तारखेस सादर केले जाते त्या दिनांकास न्यायिक कार्यवाही सुरु झाली आहे समजण्यात येईल तर फौजदार कार्यवाहीच्या बाबतीत दंडाधिकारी दखल घेतो अशी तक्रार किंवा प्रथम प्रतिनिवेदन पोलिस अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस दाख करण्यात आले असेल त्या तारखेस सुरु केले आहे असे समजण्यात येईल .
03.जर वर नमुद केल्याप्रमाणे विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही निवृत्तीचे दिनांकास सुरु नसेल तर त्या बाबतचे ना चौकशी प्रमाणे देणे क्रमप्राप्त आहे व त्या कर्मचाऱ्यास निवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करावे लागते , त्यास प्रतिबंध करता येत नाहीत .
04. फोजदार कार्यवाहीच्या बाबत अपराधी ठरला व तुरंगवास झाला तर निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचा निर्णय हा विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुर्ण करुनच घ्यावेत लागते . याकरीता महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम 1979 प्रमाणे कार्यवाही करावे लागते .
05.ज्या प्रकरणी विभागीय चौकशी न्यायिक कार्यवाही सुरु असेल त्यांच्या बाबत सेवा निवृत्ती दिनांकानंतरही ती सुरु असेल व समाप्त करण्यात येईल . त्या कार्यवाहीचे समाप्तीनंतर सदर कर्मचारी हा दोषी असल्यास , त्या निवृत्ती वेतन पुर्णपणे अथवा अशत : मंजूर करावयाचे आहे अथवा नाही याचा निर्णय हा नियुक्ती प्राधिकार कडून घेण्यात येईल . शिस्तभंग विषयक विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे त्याकरीता त्याने निवृत्तीचे दिनांकास विभागीय चौकशी अथवा कार्यवाही प्रलंबित असेल तर त्या कर्मचाऱ्यास निवृत्तीच्या दिनांकापासून चौकशीचा निकाल लागेपर्यंत 100 टक्के ताप्तुरते निवृत्ती वेतन मंजूर करणे क्रमप्राप्त असते , मात्र सदर ताप्तुरते उपदान देता देत नाही .
06.कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती नंतरही जर त्याने सेवा काळात करण्यात आलेल्या अनियमितता उघडकीस आल्या तर त्याचे विरुद्ध नियुक्त प्राधिकारी यांची परवानगी घेवून विभागीय चौकशी / न्यायिक कार्यवाही सुरु करता येते , मात्र अशा प्रकारची कार्यवाही सुरु करताना दोषारोपत्र निर्गमित करण्याचा दिनांकाल लगत पुर्वीच्या चार वर्षातील सेवा काळात घडलेल्या घटना बाबत आरोपत्र ठेवता येणार नाही .
शासनाने शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 02 जुन 2003 नुसार सेवा निवृत्ती नंतर विभागीय चौकशी सुरु करण्यास अथवा निवृत्ती वेतनात कपात करण्याकरीता नियुक्ती प्राधिकारास पुर्ण अधिकार दिले आहेत . अशा प्रकारे चौकशी होवून निवृत्ती नंतर जर कर्मचारी दोषी ठरला तर विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन निवृत्ती वेतन पुर्णपणे अथवा अंशत : काही कालावधीकरीता किंवा कायमस्वरुपी बंद / कमी केली जाते .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
