लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : [ GR ] महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अनिवार्य संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदतवाढ ठरविणेबाबत तसेच अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसूलीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 26.11.2020 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्य शासनाच्या अधिसुचनेनुसार राज्य शासकीय सेवेतील गट अ , गट ब व गट क संवर्गामधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना संगणक अर्हता प्रमाणपत्र ( MSCIT ) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत . तर सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 20.07.2002 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार , जे अधिकारी / कर्मचारी यांनी विहीत मुदतीमध्ये संगणक पात्रता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत , अशा अधिकारी / कर्मचारी यांची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
जे अधिकारी / कर्मचारी विहीत मुदतीमध्ये संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत , अशांची वेतनवाढ रोखणे आवश्यक होते , परंतु ती रोखण्यात न आल्यामुळे अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाच्या वसूलीस स्थगिती देण्यात आलेली होती .
याबाबत राज्य शासनाने असा निर्णय दिला आहे कि , राज्य शासकीय सेवेतील गट अ , ब, क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासन निर्णयानुसार अंतिमपणे देण्यात आलेली दिनांक 31.12.2007 पर्यंतची मुदतवाढ हीच अंतिम मुदतवाढ समजण्यात आली आहे .तसेच जे राज्य शासकीय सेवेतील गट अ , ब , क मधील सेवानिवृत्त / कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीमध्ये सादर केलेले नाहीत , अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखणे आहेवश्यक होते .
तथापि अशा अशा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात न आल्यामुळे अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाची वसूली करण्यात यावी , सदर शासन निर्णयान्वये दिनांक 20.11.2018 रोजीचे पत्र अधिक्रमित करण्यात येत आहे .या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 26.11.2020 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !