Live marathipepar , Shasan Nirnay : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोगा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट प्रमाणे लागु करण्यात आला . परंतु सहाव्या वेतन आयोगानुसार / असुधारित वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगांमध्ये मोठी तफावत आढळून आल्या ,यामुळे राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 14 मे 2019 रोजी सुधारित वेतन नियम 2019 नुसार वेतननिश्चिती बाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहेत .
प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चिती : प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चिती करताना त्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी हाताळण्यास सक्षम असणारे कार्यालय प्रमुख / प्रशासकीय विभाग प्रमुख / विभाग प्रमुख यांच्याकडून करण्याात यावेत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
कर्मचाऱ्यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर येणाऱ्या पुढील वेतनवाढीच्या अथवा नंतरच्या कोणत्याही वेतनवाढीच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकारल्यास सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करताना विचारात घ्यायचे मूळ वेतन : दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर येणाऱ्या पुढील वेतनवाढीच्या अथवा त्यानंतरच्या कोणत्याही वेतनवाढीच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकृतीचा विकल्प दिल्यास, सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करताना त्या वेतनवाढीच्या दिनांकास त्याला विद्यमान (असुधारीत) वेतन संरचनेत वेतनवाढ प्राप्तीनंतर येणारे बेसिक ( मुळ वेतन ) पुढील वेतननिश्चितीसाठी विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
पदोन्नतीच्या / श्रेणीवाढीच्या दिनांकास अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी मिळाल्याच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकृतीचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती:- याबाबत शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक: वेपुर – २०१९/प्र. क्र. ८/सेवा – ९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद क्रमांक ७.८ मध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
तसेच यासंदर्भात पुन्हा असे स्पष्ट करण्यात येते की, अशा प्रकरणी कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी ज्या विद्यमान वेतन संरचनेत (वेतनबँड व ग्रेड वेतन) वेतन घेतो, ती वेतन संरचना प्रथम महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील नियमांनुसार सुधारित करणे आवश्यक आहे. तद्नंतर पदोन्नती / श्रेणीवाढ अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय वेतन स्तरामध्ये वेतननिश्चिती करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात पुढील उदाहरणांच्या आधारे समजुन घेवूयात ..
उदाहरण १ :- दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वेतनबँड पीबी – १ : रु.५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन रु. २८०० या वेतन संरचनेत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यास दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर पदोन्नती/ श्रेणीवाढीमुळे अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत वेतनबँड पीबी – २ : रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु. ४२०० ही वरिष्ठ वेतन संरचना अनुज्ञेय झाली असेल आणि सदर वरिष्ठ वेतन संरचना अनुज्ञेय झाल्याच्या दिनांकास ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना स्वीकारण्याचा विकल्प दिला असेल तर, प्रथमतः वेतनबँड पीबी १ : रु. ५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन रु. २८०० ही वेतन संरचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार (२.५७ या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार) सुधारित करण्यात यावी, म्हणजेच प्रथम वेतन स्तर एस – १० मध्ये वेतननिश्चिती करण्यात यावी. तद्नंतर वेतन स्तर एस – १३ (वेतनबँड पीबी – २: रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु. ४२०० या वरिष्ठ वेतन संरचनेशी समकक्ष) मध्ये वेतननिश्चिती करण्यात यावी. येथे स्पष्ट करण्यात येते की, प्रथम वेतनबँड पीबी – २: रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु. ४२०० या असुधारीत वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करून त्यानंतर वेतन स्तर एस – १३ मध्ये २.५७ या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेत वेतननिश्चिती अनुज्ञेय नाही.
उदाहरण २ :– दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वेतनबँड पीबी – ३ : रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रू. ५४०० या वेतन संरचनेत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यास दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर पदोन्नती / श्रेणीवाढीमुळे अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत वेतनबँड पीबी – ३ : रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ६६०० ही वरिष्ठ वेतन संरचना अनुज्ञेय झाली असेल आणि सदर वरिष्ठ वेतन संरचना अनुज्ञेय झाल्याच्या दिनांकास ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना स्वीकारण्याचा विकल्प दिला असेल तर, प्रथमत: वेतनबँड पीबी – ३ : रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४०० ही वेतन संरचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार ( २.५७ या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार) सुधारित करण्यात यावी, म्हणजेच प्रथम वेतन स्तर एस – २० मध्ये वेतननिश्चिती करण्यात यावी. तद्नंतर वेतन स्तर एस – २३ (वेतनबँड पीबी – ३ : रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ६६०० या वरिष्ठ वेतन संरचनेशी समकक्ष) मध्ये वेतननिश्चिती करण्यात यावी.
येथे स्पष्ट करण्यात येते की, प्रथम वेतनबँड पीबी – ३ : रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ६६०० मध्ये वेतननिश्चिती करून त्यानंतर वेतन स्तर एस – २३ मध्ये २.५७ या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार वेतननिश्चिती अनुज्ञेय नाही. दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ अंमलात आलेले नसल्याने दिनांक १ जानेवारी, २०१६ ते दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत पदोन्नती / श्रेणीवाढीमुळे अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी अनुज्ञेय झाल्यानंतर ती ६ व्या वेतन आयोगातील असुधारित वेतन संरचनेतच (वेतनबँड व ग्रेड वेतन) मंजूर करणे क्रमप्राप्त होते.
मात्र सदर नियम दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आल्याने या नियमांनुसार, दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी अथवा तद्नंतर पदोन्नती / श्रेणीवाढीमुळे अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना / अन्य योजनेच्या लाभामुळे वरिष्ठ वेतन संरचना अनुज्ञेय होत असेल, तर ती वरिष्ठ वेतन संरचना ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तरामध्येच अनुज्ञेय राहील.
४. विद्यमान वेतन संरचनेतील (वेतनबँड व ग्रेड वेतन) दोन वेतन टप्पे सुधारित वेतन संरचनेत (सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर) एकवटणे (Bunching) :- यासंदर्भात शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक: वेपुर – २०१९ / प्र. क्र. ८/सेवा – ९, दिनांक – २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद क्रमांक ७.६ (१) मध्ये स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. सदर परिच्छेदातील तिसऱ्या उप परिच्छेदात पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे : “दोन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान वेतन संरचनेतील (वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन) वेतनांपैकी उच्च वेतन हे निम्न वेतनापेक्षा किमान ३% पेक्षा अधिक असेल तर ते दोन वेतन टप्पे ठरतील; जेथे हा फरक ३% पेक्षा कमी असेल त्या प्रकरणी ते दोन वेतन टप्पे ठरणार नसल्याने वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
सदरचा उप परिच्छेद पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावेत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .“दोन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान वेतन संरचनेतील (वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन) वेतनांपैकी उच्च वेतन हे निम्न वेतनापेक्षा किमान ३% अथवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर ते दोन वेतन टप्पे ठरतील; जेथे हा फरक ३% पेक्षा कमी असेल त्या प्रकरणी ते दोन वेतन टप्पे ठरणार नसल्याने वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक: वेपुर – २०१९/प्र. क्र. ८ / सेवा – ९, दिनांक – २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद ७.१ खालील उदाहरण – २ मध्ये “ वेतनबँड पीबी – १ ऐवजी पीबी- ३ असे वाचावे,”
६. आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती :- दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पूर्वी एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळालेल्या व दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी अथवा त्यानंतर आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती :- अशा प्रकरणी संबंधित कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ रोजी धारण करीत असलेल्या मूळ पदाची वेतन संरचना (वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन) तसेच एकस्तर पदोन्नती योजनेंतर्गत मिळालेली वेतन संरचना (वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन) या दोन्ही वेतन संरचना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ नुसार सुधारित करण्यात याव्यात असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . वर नमूद दोन्ही वेतन संरचना सुधारणेचे आदेश स्वतंत्रपणे न काढता एकाच आदेशान्वये एकत्रितच काढण्यात यावेत.
(ब) दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी अथवा त्यानंतर आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती :- अशा प्रकरणी प्रथमत: दि. १ जानेवारी, २०१६ रोजी संबंधित कर्मचारी धारण करीत असलेल्या मूळ पदाची वेतन संरचना (वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ नुसार सुधारित करण्यात यावी. तद्नंतर मूळ पदाच्या सुधारित वेतन स्तरातून (सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर) एकस्तर पदोन्नती योजनेंतर्गत अनुज्ञेय सुधारित वेतन स्तरामध्ये वेतननिश्चिती करण्यात यावी.
वरील (अ) आणि (ब) मध्ये नमूद दोन्ही प्रकरणी सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तरामध्ये (Pay Level in Revised Pay Matrix ) एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ६ ऑगस्ट, २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असणार आहेत .
(क) आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असताना, एखादा कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त/स्वेच्छासेवानिवृत्त झाल्यास/ मृत्यू पावल्यास कर्मचाऱ्याचे निवृत्तिवेतन निश्चिती :- आदिवासी /नक्षलग्रस्त भागातून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त / स्वेच्छासेवानिवृत्त झालेल्या/मृत्यू पावलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचेबाबतीत ते आदिवासी / नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत नसते तर ज्या वेतनश्रेणीत त्यांचे वेतन आहरित केले गेले असते त्या वेतनश्रेणीत अनुज्ञेय मानीव अंतिम वेतनावर अशा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाची व इतर लाभाची परिगणना करण्यात यावी.
या संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 14 मे 2019 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सुधारित वेतननिश्चिती बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
