Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Marashtra GPF Shasan Nirnay ] : महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांची भविष्य निर्वाह निधीची वार्षिक मर्यादा एका वित्तिय वर्षात आयकर नियमावली , 1962 च्या नियम 9 ( घ ) मध्ये दिलेल्या मर्यादेत सद्य स्थितीमध्ये रुपये पाच लाख रुपये सिमित ठेवणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 01 डिसेंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालय (पेन्शन आणि पेन्शन भोगी कल्याण विभाग) यांच्या संदर्भांकित क्रमांक १ येथील दिनांक १५/६/२०२२ च्या अधिसूचनेन्वये, सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (केंद्रीय सेवा) १९६० मधील नियम क्रमांक ७, ८ व १० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने संदर्भांकित क्रमांक २ येथील दिनांक ११/१०/२०२२ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये, “भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदाराची वित्तीय वर्षातील मासिक वर्गणी व त्या वित्तीय वर्षातील थकबाकीसह येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (i) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा (सद्यस्थितीत रु. पाच लाख) अधिक नसावी ” याबाबत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व मंत्रालय/विभागांना त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या तसेच सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्याबाबत देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मध्ये अधिसूचना दिनांक १८/०४/२०२३ नुसार सुधारणा केल्यावर केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या धर्तीवर पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदाराची वित्तीय वर्षातील मासिक वर्गणी व त्या वित्तीय वर्षातील थकबाकीसह येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९(घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (i) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा (सद्यस्थितीत रु.पाच लाख) अधिक नसावी. वर्गणीदाराची महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी जर रु. पाच लाखापेक्षा (नियमित वर्गणी + थकबाकी रक्कम मिळून) कमी जमा झालेली असेल तर त्या वित्तिय वर्षासाठी अशा वर्गणीदाराच्या बाबतीत उर्वरित महिन्यांसाठी वर्गणी जमा करताना एकूण वर्गणी रु.पाच लाखाच्या मर्यादेतच जमा करावी.
तसेच उर्वरित महिन्यांसाठी कमीत कमी ६% प्रमाणे वर्गणी जमा केल्यानंतर, सदर वर्गणीची रक्कम रु. पाच लाखापेक्षा जास्त होत असेल तर, उर्वरित महिन्यांची वर्गणी जमा करणे थांबवावे. अशा वर्गणीदारासाठी उर्वरित महिन्यांसाठी कमीत कमी ६ % वर्गणी वजा करावयाची अट शिथिल करण्यात यावी अशा प्रकारचा निर्णय सदर शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे .
या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 02 डिसेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
