लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे करिता वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजनेचे नूतनीकरण करणे संदर्भात राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR ) दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी निर्गमित झालेला आहे .
राज्य शासन सेवेत कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरिता सुरू असलेल्या विमाछत्र योजनेचे दिनांक 25 जुलै 2023 ते दिनांक 24 जुलै 2024 या कालावधीसाठी नूतनीकरणास मान्यता देण्यात येत आहे . प्रस्तुत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमा क्षेत्र योजना कार्यरत व सेवानिवृत्त होणारे राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांना सक्तीची राहणार नसून , स्वइच्छेने आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरून संबंधित राज्यातील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांना या विमाछत्र योजना मध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत ..
सन 2022 23 मध्ये सदर योजनेअंतर्गत विमा कंपनीकडून एकूण प्रीमियम रक्कम रुपये 25.36 कोटी जमा झाला आहे तसेच दिनांक 30 जून 2023 पर्यंत Incurred Claim Ratio 96% झालेला आहे अद्याप पॉलिसीची मुदत दिनांक 24 जुलै 2023 पर्यंत शिल्लक असल्याने सदर कालावधीत उद्भवणाऱ्या दाव्यांच्या संख्या विचारात घेता एकंदरीत Incurred Claim Ratio 115 टक्के ते १२० टक्के इतक्या होण्याची शक्यता विमा कंपनीने वर्तवली आहे
या योजनेत केवळ दिनांक 01 जुलै 2023 ते दिनांक 30 जून 2024 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी / कर्मचारी व शासकीय सेवेतील कार्यरत अधिकारी , कर्मचारी यांच्या इच्छेने आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरून , या योजनेमध्ये सहभागी होण्यास पात्र ठरणार आहेत . त्याचबरोबर योजनेमध्ये गतवर्षी समाविष्ट असलेले सर्व सदस्य नूतनीकरण करण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत ..
वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या विमाछत्र योजनेमध्ये सदस्य नोंदणी होण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने , वर्ष 2023-24 मध्ये अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढावा याकरिता कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांच्या करिता वयोगट 18 – 35 वर्ष ,36 – 45 वर्ष , 25 – 58 या वयोगटांनुसार विमा हप्त्यांच्या दरामध्ये बदल करण्यात येत आहे ..
अधिकारी / कर्मचारी विमाछत्र योजने कालावधीमध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत , परंतु सदर योजनेमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छित नाहीत , अशा कर्मचाऱ्यांकडून सदर योजनेमध्ये भविष्यातही समाविष्ट न होण्याबाबतचे घोषणापत्र शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विहित नमुन्यात घेण्याची दक्षता संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे .
सदर योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या सदस्यांना 90 दिवसांचा प्रतीक्षा कालावधी असणार आहे . त्याचबरोबर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या आजारांकरिता योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या सदस्यांना 18 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी असणार आहे .
या संदर्भातील राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून निर्गमित दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी चा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !