Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ ladaki bahin yojana supreme court ] : लाडकी बहीण योजना बाबत राज्य शासनांकडे पैसे आहेत , परंतु जमीन मालकांना त्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी नाहीत का ? असा सवाल राज्य शासनांच्या मुख्य सचिव यांना सुनावले आहेत .
वन विभागांशी संबंधित असणाऱ्या टीएन गोदावर्मन सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनांकडून शपथपत्र सादर न केल्याने , राज्याचे मुख्य सचिव यांना लाडकी बहना व लाडली बहू योजनाकरीता पैसे आहेत मात्र जमीन मालकांना भरपाई रक्कम देण्याकरीता पैसे नाहीत , अशा शब्दांमध्ये राज्य शासनांस सुनावले आहेत .
सदर प्रकरण दरम्यान , सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले कि , मोफत वस्तुंवर खर्च केला जाणऱ्या पैशामधील काही हिस्सा हा जमीनीच्या मालकांना भरपाई म्हणून देण्यासाठी बाजुला ठेवावा असे , सर्वोच्च न्यायालयांकडून सांगण्यात आले आहेत . याबाबतचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयांडून देण्यात आलेले आहेत .
सेवानिवृत्त वन अधिकारी टीएन गोदावर्मन यांनी वनजमिनीच्या संरक्षण यावरुन चिंता व्यक्त करण्यात आली होती , त्यावेळी कोणत्याही पर्यावरण मंजुरी शिवाय वन जमिनीवरील उत्खनन व बांधकाम करण्यात आले होते . या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरु आहे . सदर जमिनीची मालकी ही एका व्यक्तीच्या खासगी मालमत्ता असल्याने , याबाबत राज्य शासन खबरदारी घ्यायला हवी असे सर्वोच्च न्यायालयांकडून सांगण्यात आले .
सदर प्रकरणांवर राज्य शासनांस शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , तर याचिका कर्ता यास सदर समकक्ष जमीन अथवा दुसऱ्या एखाद्या जमिनीचा भाग दिला जाईल का? , याचिका कर्ताला पुरेसा मोबदला दिला जाईल का ? तसेच याबाबत केंद्र सरकारशी राज्य सरकार चर्चा करणार का ? या बाबत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . सदर शपथपत्र दिनांक 13 ऑगस्ट 2024 पर्यंत सादर न केल्यास , मुख्य सचिव यांना कोर्टात व्यक्तीश : हजर रहावे लागणार आहेत .