Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ ladaki bahin yojana sudharit shasan nirnay ] : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अंमलबजावणींमध्ये सुधारणेसह व्याप्ती वाढविणेबाबत , राज्य शासनांच्या महिला व बाल विकास विभागांकडून दिनांक 12 जुलै 2024 अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
लाडकी बहीण योजनांच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे व सुलभतेने होण्याकरीता काही बाबींमध्ये स्पष्टता करण्यात येवून त्यास मान्यता देण्यात येत आहेत . यांमध्ये कुटुंबाची व्याख्या स्पष्ट करताना , कुटुंब याचा अर्थ पती , पत्नी व त्यांची अविवाहीत मुले / मुली असा उल्लेख करण्यात आला आहे , तर नवविवाहीत महिलेच्या बाबतीत तीचे नाव रेशनकार्डवर लगेच लावणे शक्यत होत नाही . त्यामुळे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असणाऱ्या अशा नवविवाहीत महिलेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावेत , असे नमुद करण्यात आले आहेत .
तसेच परराज्यांमध्ये जन्म झालेल्या व ती सध्या राज्यांमध्ये वास्तव्य करत असेल तर त्या महिलेने महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास असणाऱ्या पुरषांबरोबर विवाह केला असेल , तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे , जन्म दाखला अथवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येते , याशिवाय महिलेच्या पतीचे 15 वर्षापुर्वीचे रेशनकार्ड व 15 वर्षापुर्वीचे मतदान कार्ड देखिल ग्राह्य धरण्यात यावेत , असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
विशेष म्हणजे सदर योजना अंतर्गल लाभ घेण्याकरीता पोस्टातील बँक खाते देखिल ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . तसेच सदर योजनांची ऑफलाईन अर्जांवरील लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढुन तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात यावेत , असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तसेच सदर योजना अंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागांमधील बालवाडी सेविका / अंगणवाडी सेविका NULM यांचे समूह संघटक , मदत कक्ष प्रमुख व CMM , अशा सेविका , सेतु सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना पात्र महिलांचे अर्ज भरुन घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहेत .
तसेच गाव पातळीवर ग्रामसेवक , तलाठी , कृषी सहायक , अंगणवाडी सेविका , आशा सेविका , ग्राम रोजगार सेवक , तसेच अन्य ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावेत , असे नमुद करण्यात आलेले आहेत . सदर समितीचे संयोजक ग्रामसेवक व सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका असणार आहेत , असे नमुद करण्यात आलेले आहेत . या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..