Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ India Minimum Wage To Living Wage ] : आपल्याला माहितच असेल , कि सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर 10 वर्षानंतर नविन वेतन आयोगा लागु करण्यात येत असतो , परंतु खाजगी क्षेत्रांत कार्यरत कर्मचारी / कामगारांना याबाबत असमानता दिसून येते . यासाठी देशांमध्ये आगामी काळांमध्ये किमान टाळण्याकरीता उपाय केले जाणार आहेत .
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग नियोजित असल्याने , त्या धर्तीवर खाजगी क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी / कामगारांना देखिल किमान पगार मिळावा याकरीता देशांमध्ये नविन लिव्हिंग वेज प्रणाली सुरु करण्यात येणार आहे . या लिव्हिंग वेज प्रणाली बाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
लिव्हिंग वेज प्रणाली नुसार देशांमध्ये कामगारांच्या किमान वेतन सारखे करण्यात येणार आहेत , सोप्या शब्दांमध्ये सांगायचे असल्यास , सध्यस्थितीमध्ये सर्व राज्यांमध्ये किमान वेतन हे वेगवेगळे आहेत , वरील प्रणालीनुसार सर्व देशांमध्ये एकच किमान वेतन लागु करयण्यात येणार आहेत . यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात तासाला किमान वेतन हे 62.87/- रुपये इतके आहेत , तर बिहार राज्यांमध्ये प्रति तास 49.37/- रुपये इतके आहेत .
तर वरील प्रणाली नुसार सर्वच राज्यांमध्ये एकच करण्यात येणार आहेत , हेच प्रमाण आपण अमेरिकेत पाहिले असता , प्रति तास 7.25 डॉलर म्हणजेच भारताचे तब्बल 605.26 रुपये इतके आहेत . देशात असंघटीत क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा लाभ मिळत नाही , शिवाय या क्षेत्रांवर कार्यवाही देखिल होत नाही .
देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जसे 10 वर्षे नंतर नविन वेतन आयोगाची तरतुद करण्यात आलेली आहे , त्या प्रमाणे आता देशात लिव्हींग वेज प्रणाली नुसार किमान वेतन नियम लागु करण्यात येणार आहे .
कधी लागु होणार ? हा नियम या वर्षे लागु करण्यात येणार होता , परंतु मोदी सरकारचे हे शेवटचे काही दिवस शिल्लक असल्याने ,आगामी काळांमध्ये सत्ता स्थापनेनंतर सदर नियम लागु करण्याचे मान्य करण्यात आलेले आहेत . सदरची तरतुद भाजपाच्या आगामी आश्वासन यादीमध्ये सदरच किमान वेतन प्रणालीची तरतुद करण्यात आलेली आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
