लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : दिनांक 05 फेब्रुवारी 1990 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्यासाठी घरभाडे भत्ता देण्यात येत असतो , सदर घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती .
यामधे जे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करत नाहीत , अशा कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात आला होता , या याचिकेवर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निकाल देत 05 जुलै 2008 च्या परिपत्रकानुसार ,कर्मचारी मुख्यालय राहत असतील तरच घरभाडे भत्ता अदा करावे , हे स्पष्ट होत नसल्याने ज्या कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे भत्ता रोखण्यात आली आहे . अशा कर्मचाऱ्यांना त्वरित / तात्काळ घरभाडे भत्ता अदा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत .
घरभाडे भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क असून घरभाडे भत्ताची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत रोखता येणार नाही . यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्त्याची रक्कम रोखण्यात आले आहेत त्यांना शक्य तितक्या लवकर घरभाडे भत्ताची रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या निकालानंतर चार आठवड्यांच्या आत आणि ते नियमित सुरू ठेवावेत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
हे पण वाचा : अर्जित रजा रोखीकरण संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित दि.12.07.2023
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जे कर्मचारी वास्तव्याच्या ठिकाणी राहत नसतील , अशा कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे भत्ता रोखण्यात आली आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना रोखलेली सर्व थकीत रक्कम पुढील चार आठवड्यात अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलेला आहे .
घरभाडे भत्ता देणे संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निकाल (PDF) डाऊनलोड करण्यासाठी खाली लिंकवर क्लिक करावेत..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !