लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : Old Pension : 31 ऑक्टोंबर 2005 रोजीच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागु होण्यापुर्वीच ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकर भरती जाहीरात अगोदरची आहे . अशा कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचा दावा करत आहेत . याबाबत उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला एक महत्वपुर्ण सल्ला देण्यात आला आहे . यावेळी उच्च न्यायालने नमुद केले आहे कि , ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्त ही 01 नोव्हेंबर 2023 नंतर ची आहे परंतु नोकर पदभरती जाहीरात अगोदरची असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्याचा केवळ एकाच वेळेचा पर्याय अशा बाबतचे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर परिपत्रक काढावे असा सल्ला देण्यात आला आहे .
म्हणजेच परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना ( डीसीपीएस ) महाराष्ट्र नागरी सेवा पिनयम 1982 नुसार जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ केवळ एकच वेळेस घेणेबाबत केंद्र सरकारकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहेत , त्यानुसार राज्य सरकारने देखिल परिपत्रक काढावे असा सल्ला देण्यात आला आहे .
उच्च न्यायालयातील 56 लिपिकांनी उच्च न्यायालयांमध्ये जुनी पेन्शनचा लाभ मिळावा याकरीता याचिका दाखल करण्यात आली आहे .ही याचिका विलंबाने दाखल करण्यात आल्याने , उच्च न्यायालयांकडून राज्य सरकारला याबाबत केंद्र सरकारकडून पेन्शनचा लाभ केवळ एकच वेळेस घेता येणेबाबत परिपत्रक काढण्याचा सल्ला दिला आहे .शिवाय याचिका कर्त्यांची नियुक्ती ही डिसेंबर 2005 नंतरची असून सदर पदांकरीता नोकर पदभरती जाहीरात व परीक्षा 01 नोव्हेंबर 2005 पुर्वीचे आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकार प्रमाणे 60 वर्षे होणार !
ही याचिका खुप विलंबाने म्हणजेच 2021 मध्ये दाखल करण्यात आली असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांने भुमिका मांडत सांगितले कि , जुनी पेन्शन योजना म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा विहीत हक्क नाही असा युक्तीवाद मांडले . यावर उच्च न्यायालयाने नमुद केले कि , अशा प्रकारच्या विलंबाने दाखल होणाऱ्या याचिकेसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे परिपत्रक काढावे जेणेकरुन कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ घेण्यासाठी एकवेळचा पर्याय शिल्लक राहील .व विलंबाने येणाऱ्या याचिकेला चाप बसेल .
सरकारी कर्मचारी विषयक , नोकर पदभरती व इतर घडामोडींच्या अपडेकरीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
