लाई्रव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : जुनी पेन्शन योजना बाबतचे कर्मचाऱ्यांमधील संभ्रम दुर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत .या निर्णयांमुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा दिलासा मिळालेला आहे , कारण केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्णयनुसार राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचे लाभ मिळत नव्हते , परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार , जुनी पेन्शन योजनाबाबतचा संभ्रम दुर होणार आहे .
राज्यातील ज्या कर्मचारी बाबत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / जुनी पेन्शन ( Old Pension ) लाभ देणेबाबत संभ्रम निर्माण होत होता तो संभ्रम बाबत उच्च न्यायालयांमध्ये वांरवार प्रश्न उपस्थित होत असल्याने , केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ देणेबातचा संभ्रम दुर करणारा सविस्तर नविन शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
ज्यामुळे न्यायालयांमध्ये अनावश्यक असणाऱ्या याचिका येणे टाळता येईल अशा पद्धतीने जीआर निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .सदर आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ग्रामसेवकांच्या बाबतीत दिलेल्य ओदशात नमुद करण्यात आलेले आहेत .तर यापुर्वी लिपिक संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती . न्यायालयाच्या या सर्व निकालांचा व केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्णयानुसार , नविन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
दिनांक 31 ऑक्टोंबर 2005 रोजीच्या अधिसुचना नुसार दिनांक 01.11.2005 नंतर शासन सेवेत रुजु होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु न करता राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात आली . परंतु त्य पुर्वी नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरु झाली होती , परंतु सदर उमेदवारांना नियुक्ती दि.01.11.2005 नंतर देण्यात आलेली आहे , अशा सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना व तत्सम सर्व लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात राज्यातील सर्वच कर्मऱ्यांना वरील निर्णय लागु करण्यासाठी केंद्र सरकारप्रमाणे एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा . जेणेकरुन सदर प्रश्नांबाबत न्यायालयांमध्ये याचिका उद्भवणार नाहीत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
