Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ govt. employee old pension scheme ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून पारित केला जाणार असून , ज्यांमध्ये केंद्र सरकारमधील तब्बल 87 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे .
सध्या अस्तित्वात असणारी राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) ला कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत आहे , यामुळे कर्मचाऱ्यांची बाजु लक्षात घेता , सन 2004 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनांमध्ये पुनर्स्थित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनांकडून तयार करण्यात आला आहे .
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के ही पेन्शन म्हणून दिली जाईल . याकरीता केंद्र शासनांकडून एक समितीचे गठण करण्यात आले आहेत . सदर समितीन आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून , यांमध्ये समितीने केलेल्या शिफारशीमध्ये आंध्र प्रदेश सरकारप्रमाणे गॅरंटीड पेन्शन सिस्टम ( एपीजीएस ) कायदा 2023 अंतर्गत जेथे वार्षिकी कमी पडते , टॉप – अप हे सुनिश्चित करते की , शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के मासिक पेन्शन म्हणून प्राप्त केले जाईल .
याव्यतिरिक्त यांमध्ये निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्युच्या नंतर जोडीदाराला हमी रक्कमेच्या 60 टक्के मासिक पेन्शनची हमी दिली जाते , म्हणजेच यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के पेन्शन प्राप्तीसाठी एनपीएस मधील 10 टक्के योगदान कायम असेल . तर शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के अदा केले जाईल , ज्यांमध्ये कमी पडणारी रक्कम सरकारमार्फत दिली जाते .
निवडणूकीतील निकालानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष : लोकसभा निवडणूच्या निकालानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष न करता , जुनी पेन्शन मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जात आहेत .
राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जाहीर केले आहेत , यावर अधिकृत्त निर्णय लवकरच जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे .