Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Good Nirnay For Farmer About Crops Loan ] : राज्यातील शेतकऱ्यांना आचासंहिता पुर्वीच पीक कर्जाबाबत मोठी भेट देण्यात आलेली आहे . यामध्ये पीक कर्जाची नियमित परफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूली न करणेबाबत सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुर्ण यांच्या मार्फत दिनांक 14 मार्च 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 मधील अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 18 जुन 2007 रोजी त्रिस्तरीय पतपुरवाठा यंत्रणामधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था यांना निर्देश देवून शेतकरी पीक कर्जाची परतफेड प्रत्येक वर्षी विहीत मुदतीमध्ये करीत असल्यास अशा शेतकऱ्यांकडून त्यांना अनुज्ञेय प्रोत्साहनपर व्याज अनुदानाची रक्कम वजा करुन परतफेडीची रक्कम वसूल करण्याबाबत व याप्रमाणे सवलत दिलेल्या रक्कमेच्या प्रतिपुर्तीकरीता बॅका / संस्थानी शासनाकडे मागणी करण्याच्या सुचना दिलेल्या आहेत .
याचाच अर्थ असा आहे कि , पीक कर्जाची विहीत मुदतीपुर्वी परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून फक्त कर्ज मुद्दल रक्कमेची वसूली करण्याचे व अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर व्याज अनुदानाचा आगाऊ लाभ देण्यात यावेत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . त्याचबरोबर अशा शेतकऱ्यांना पुढील पीक कर्जाकरीता पात्र ठरविण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . तसेच सदर शासन सुचना सदर कार्यालयाच्या दिनांक 17 जुन 2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार पुन्हा निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत , सदर सुचनांमध्ये शासनाने अद्याप कोणताही बदल केला नसल्याने या सुचनांचे अनुपालन राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकानी त्याचबरोबर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थानी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ) यांना कळविण्यात येते कि , केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडील दिनांक 17.11.2022 रोजीच्या सर्व बँकांना उद्देशून दिलेल्या पत्रांमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड – व्याज परतावा / अनुदान योजना बाबतची संगणकीय प्रणाली विकसीत करण्यात येत असल्याचे व त्यावर किसान क्रेडीट कार्ड अंतर्गत वितरीत पीक कर्जाचा तपशिल व अनुज्ञेय व्याज परतावा / अनुदान रक्कमेचा तपशिल सादर करण्याबाबत सुचित करण्यात आलेले आहेत . त्याचबरोबर याबाबतच्या नाबार्डकडील ई-मेल पत्रांमध्ये सदर बाबीचा पुनरुच्चार करण्यात आलेला असून 2022-23 मधील व्याज परतावा / अनुदान रक्कमांची परिगणना / मागणी केवळ संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात सहकारी आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत दिनांक 14 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन सूचना पत्रक पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
