Live marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ covid 19 period da question in rajyasabha news ] : सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना कोरोना कालावधीतील 18 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता करणेबाबत राज्यसभेत अतारांकित प्रश्न विचारण्यात आला होता , सदर प्रश्नांस वित्त राज्य मंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आले आहे .
मा.खासदार जावेद अली खान ( राज्यसभा ) यांच्याकडून दिनांक 08 ऑगस्ट 2024 रोजी अतारांकित प्रश्न क्र.1685 उपस्थित करण्यात आला होता , सदर प्रश्नांस केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री यांच्याकडून उत्तर देण्यात आले आहेत . याबाबत वित्त मंत्रालयांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेला सविस्तर परिपत्रक पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात .
मा.खासदार श्री.जावेद अली खान यांच्या कडून अतारांकित प्रश्न 1685 अंतर्गत एकुण 04 प्रश्न विचारण्यात आले , यांमध्ये विचाराण्यात आले होते कि , कोविडच्या प्रादुर्भावादरम्यान रोखण्यात आलेला 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय सरकारी कर्मचारी / पेन्शनधारकांना दिलासा देण्याचा सरकार सक्रियपणे विचार करत आहेत का ? ,
तसेच असल्यास त्याचा तपशिल , नसल्यास अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकची सर्वात मोठी असताना ती जारी न करण्याची कारणे ? , सन 2024 पर्यंत या संदर्भात प्रापत झालेल्या निवेदनांचा तपशिल आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाही , प्रतिनिधीत्वानुसार ? असे चार उपप्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते .
या चारही उपप्रश्नांचे उत्तर देताना वित्त मंत्रालयाचे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांच्याकडुन नमुद करण्यात आले कि , सदर 18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही , तसेच दिनांक 01.01.2020 , 01.07.2020 व 01.01.2021 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना / पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता महागाई रिलीफ चे तीन हप्ते गोठवण्याचा निर्णय कोरोना महामारीमुळे घेण्यात आला .
जेणेकरुन सरकारी वित्तावरील दबाव कमी झाले , कर्मचारी संघटनांकडून सन 2024 मध्ये प्रतिनिधीत्व प्राप्त झाले आहेत , सन 2020 मध्ये साथीच्या रोगाचा प्रतिकुल आर्थिक परिणाम व सन 2020-21 च्या पुढे आर्थिक गळती असल्याने DA / DR ची थकबाकी व्यवहार्य मानली गेली नाही , असे नमुद करण्यात आले आहेत . एकंदरीत सदर 18 महिने कालावधीतील डी.ए अनुज्ञेय करण्याचा केंद्र सरकारचा अद्याप पर्यंत कोणताही विचार नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
