लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : जुनी पेन्शन मिळविण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आता अधिकच आक्रमक झालेले आहेत .जुनी पेन्शन मिळावी या करीता NPS धारक कर्मचाऱ्यांचा सध्या दिल्ली येथे आंदोलन सुरु आहेत . या आंदोलनाच्या अनुषंगाने संसदेमध्ये जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता , केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागु करणार नाही असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून देण्यात आलेले आहेत .
असे असताना महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु होईल का , असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहेत . केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन बाबत स्पष्ट नकारात्मक भुमिका दाखविल्याने , राज्य सरकार देखिल जुनी पेंनशन बाबत गठित समितीस विनाकारण मुदतवाढ देत असल्याचे दिसून येत आहे . शिवाय एका परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आले होते कि , जुनी पेन्शन बाबत केंद्र सरकार जो निर्णय घेईल , त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बाबत निर्णय घेतला जाईल .असे सदर शासन परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेले होते .
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनाच्या वेळी जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचे लेखी आश्वासने दिले होते . परंतु हे आश्वासने राज्य सरकारकडून पाळण्यात येईल का , असा प्रश्न राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे .आता राज्य सरकारमध्ये भाजपा , राष्ट्रवादी काँगेस ( अजितदादा पवार गट ) व शिवसेना ( शिंदे गट ) अशा तिन पक्षांची सत्ता असल्याने कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटतील का ? याबाबत राज्य सरकारकडून वेळोवेळी जुनी पेन्शनच्या निर्णयाला मुदवाढ दिली जात आहे .
परंतु आता राज्य सरकारी कर्मचारी देखिल अधिकच आक्रमक पवित्रा घेणार आहेत .कर्मचाऱ्यांचा दबाव लक्षात घेवून राज्य सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागु करावीच लागणार आहे , 1982-83 च्या जुनी पेन्शन योजनेमध्ये बदल करुन नविनच पेन्शन योजना लागु करण्यात येईल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे . शिवाय राज्याचे वित्त मंत्री पदी मा. अजितदादा पवार हे बसल्याने , जुनी पेन्शन योजना लागु होणेबाबत शक्यता धुसर होत चालली आहे .
राज्य कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनची होणारी प्रचंड मागणी व आगामी विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेवून राज्य सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागु करावीच लागणार आहे , अन्यथा आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी हे वोट फॉर पेन्शन अशी भुमिका घेणार आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !