Live marathiprasar संगीता पवार प्रतिनिधी [ cabinet nirnay dated 23 sept 2024 ] : दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 24 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे . सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्यातील सरकारी कर्मचारी , शेतकरी , व्यापारी सर्वसामान्य नागरिक ,पर्यटक यांच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेली आहेत .
राजाचे सांस्कृतिक धोरण 2024 जाहीर : सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सन 2024 चे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करण्यात आली आहे . या अनुषंगाने सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये राज्याची समृद्ध वारसा तसेच कलेची जपवणूक त्याचबरोबर राज्याचे सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करून देणे , तसेच राज्यातील कलाकारांना व्यासपीठ निर्माण करून देणे , सांस्कृत धोरणाद्वारे सामाजिक एकता वाढीकरिता प्रयत्न करणे , सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये कौशल्य वाढ होण्याकरिता सहकार्य करणे अशा प्रकारचे कार्य केले जाणार आहेत .
धान उत्पादकांना अतिरिक्त भरडाई दर : राज्यातील धानाच्या भरडाईकरिता भात गिरणी धारकांना अतिरिक्त भरडाई दर निश्चित करण्यात आली आहे , यामध्ये केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या भरडई दराव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून प्रती क्विंटल चाळीस रुपये , अतिरिक्त दर देण्यास सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे .
शिरूर – छत्रपती संभाजीनगर करिता ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास मंजुरी : ग्रीन फिल्ड द्रुतगती मार्गास सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे , सदर मार्ग 205 किलोमीटर लांबीचा असून , याकरिता 1486/- कोटी रुपये इतका खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे . याकरिता सदर मार्गावरील 2633 हेक्टर जमीन भूसंपादित केले जाणार आहेत .
सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनांमध्ये वाढ : राज्यातील सरपंच तसेच उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सदर बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे , यानुसार ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्या वर्गवारीनुसार सरपंचांच्या मानधनांमध्ये अनुक्रमे 6000/- रूपये , 8000/- रूपये व 10,000/- रुपये इतके दरमहा मानधन दिले जाणार आहेत . तर उपसरपंचांना अनुक्रमे 2000/- , 3000/- व 4,000/- हजार रुपये इतके दरमहा मानधन दिले जाणार आहेत . सद्यस्थितीमध्ये सरपंचांना लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 3 हजार , 4 हजार 5 हजार इतके मानधन दिले जात होते , तर उपसरपंच यांना एक हजार , दीड हजार व दोन हजार इतके मानधन दिले जात होते .
ब्राह्मण व राजपूत समाजाकरिता आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना : ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक विकासाकरिता परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ तर , राजपूत समाजाच्या आर्थिक विकासाकरिता महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यास सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे .
गाईच्या दुधाकरिता लिटर मागे सात रुपयांचे अनुदान : राज्यातील सहकारी तसेच खाजगी दूध उत्पादक प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना गाईच्या दुधाकरिता प्रति लिटर मागे सात रुपयांचे अनुदान देण्यास , सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे . सदर निर्णय हा दिनांक 01 ऑक्टोबर 2024 पासून राबवण्यास मंजुरी दिली आहे . याकरिता 965 कोटी 64 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे .
कुणबी समाजाच्या तीन पोट जातींच्या इतर मागासवर्गामध्ये समावेश : कुणबी समाजातील तिलोरी कुणबी , तिल्लोरी कुणबी , ति. कुणबी या पोट जातींचा इतर मागासवर्गामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे .
- पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळस जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज असे नामकरण करण्यास मंजुरी .
- पुणे जिल्ह्यातील तालुका जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र त्याचबरोबर दिवाणी वरिष्ठ सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी .
- यवतमाळ जळगाव जिल्ह्यामधील सूतगिरणींना अर्थसहाय्य करण्यास मंजुरी .
- अजिंक्य रहाणे या क्रिकेटपटूस सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्याकरिता वांद्रेमध्ये भूखंड देण्यास मंजुरी .
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे मधील नवे संकुल येथे महत्वपूर्ण प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी .
- हरित हायड्रोजन धोरणामध्ये अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करण्यास सदर मंत्रिमंडळ मल्टीकमध्ये मंजुरी देण्यात आली .
- बस महामंडळाच्या जमिनी BTO तत्वाद्वारे विकसित केले जाणार याकरिता पुढील साठ वर्षां करिता भाडेपट्टा करार करण्यात आला .
- सदर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्यातील 14 ITI संस्थांचे नामकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली .
- नागपूर छत्रपती संभाजी नगर येथील विधी ( law ) विद्यापीठांना सात कोटी रुपयांची अनुदान देण्यास मंजुरी .
- हरेगाव तालुका श्रीरामपूर येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना परत करण्यास मंजुरी .
- महाज्योती , सारथीच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणीनंतर संपूर्ण अधीछात्रवृत्ति देण्यास मंजुरी.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घेण्यात आलेले चार महत्त्वपूर्ण निर्णय पाहण्याकरिता Click Here