Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ cabinet meeting dated 07 aug 2024 ] : दिनांक 07 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य शासनांच्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये शेतकरी , विद्यार्थी व नागरिकांच्या हिताचे 13 महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत .
शेतकऱ्यांसाठी महत्वपुर्ण निर्णय : शेकऱ्यांच्या बाबती विशेष करुन सदर कॅबिनेट मंत्रीमंडळ बैठेकीत महत्वहपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत . यांमध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये यापुढे संचनाचे प्रमाण वाढवता यावेत , याकरीता महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास सदर बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे . याकरीता पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
राज्यातील प्रकल्प बाधितांना सदनिका उपलब्ध करुन देण्याच्या धोरणांस सदर निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे . सदर बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला आहे कि , विना परवानगी झाडाची तोडणी केल्यास आता यापुढे 50 हजार रुपये इतका दंड घेण्यात येणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
कर्मचाऱ्यांना काय मिळाले ? : सदर मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये राज्यातील कर्मचारी वर्गाबाबत काही महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत , यांमध्ये सेवानिवृत्ती नंतर न्यायमुर्तींना घरकामगार तसेच वाहनचालक सेवा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे . तसेच आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा करीता 02 वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .
इतर महत्वपुर्ण निर्णय :
- राज्यात दिनांक 09 ऑगस्ट पासूनच हर घर तिरंगा अभियान राबविण्यास मान्यता ..
- लहान शहरांमधील पायाभुत सुविधांना वेग आणण्यासाठी कर्ज उभारण्यास राज्य शासनांकडून मान्यता देण्यात आली .
- SC / ST जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यातील अडचणी दुर करण्याकरीता प्रमाणपत्रांचे समितीमार्फत पुनर्विलोकन करता येणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
- राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक धोरण राबविण्यास मंजुरी याकरीता तब्बल 5 वर्षांकरीता 30 हजार कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
- तसेच कागल या ठिकाणी आयुर्वेद महाविद्यात तर आजरा या तालुक्यांमध्ये योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय सुरु करण्यास मंत्रीमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे .
- सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था अंतर्गत राधा कल्याणदास दर्यानानी ट्रस्टला मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा मोठा निर्णय ..
- जुन्नरच्या आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य करण्यास मंजुरी .
- राज्यंमध्ये अल्पसंख्याक संशोधन त्याचबरोबर प्रशिक्षण संस्था स्थापेनस मान्यता देण्यात आली आहे .