महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचारी अनधिकृतपणे गैरहजर राहिल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर वेळीच योग्य ती कार्यवाही करणे संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून दिनांक 15 सप्टेंबर 2005 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981 मधील नियम 16 अनुसार 05 वर्षापेक्षा अधिक काळ अनधिकृतपणे अनुपस्थिती / गैरहजेरी / असाधारण रजेत परिवर्तित करण्यासाठी शासनाची मान्यता आवश्यक आहे . पाच वर्षापेक्षा जास्त म्हणजे 15 ते 16 वर्षापर्यंतच्या अनधिकृतपणे गैरहजरीची रजेशिवाय अनुपस्थितीची बरीच प्रकरणे असाधारण रजा म्हणून मंजूर करण्यासाठी वित्त विभागास प्राप्त होत असतात , अशा प्रकरणात अनधिकृत अनुपस्थित संदर्भात वेळीच कार्यवाही न केल्यामुळे निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन तसेच इतर सेवाविषयक लाभ संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास त्यांच्या कुटुंबीयास मिळण्याकरिता महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981 मधील संबंधित नियम शिथिल करून त्यांची अनधिकृत रजेशी शिवाय अनुपस्थिती नियमित करण्याचे बरेच प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वित्त विभागास प्राप्त होत असतात .
वास्तविकत : जे शासकीय कर्मचारी कारणाशिवाय किंवा अल्प कालांतराने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून कार्यालयात अनुपस्थित असतील / राहतील त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 मधील नियम 32 नियम 40 आणि नियम 41 अनुसार वैद्यकीय मंडळासमोर तातडीने उपस्थित राहावे लागेल . तसेच वैद्यकीय मंडळाने सेवेत रुजू होण्यास पात्र असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही जर संबंधित कर्मचारी सेवेत रुजू होत नसेल किंवा संबंधित कर्मचारी वैद्यकीय मंडळासमोर उपस्थित राहत नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यास देण्यात आलेले आहेत .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे जून महिन्याच्या वेतन संदर्भात आत्ताची मोठी अपडेट !
या संदर्भात अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध वेळीच कार्यवाही करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहू शकता ..
आपण जर शासकीय निमशास्त्रीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
